आर्थिक आधार पर सवर्णों को साधने में जुटी वसुंधरा सरकार

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जयपुर।

राज्य में इसी साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए वसुंधरा सरकार हर वर्ग को साधने में जुट गई है। इसी के तहत राजे सरकार अपने स्तर पर आर्थिक आधार पर आरक्षण पर मंथन करना शुरू कर दिया है। वसुंधरा राजे सरकार ने प्रदेश में लम्बे समय से उठ रही आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग पर को लेकर अपनी प्रक्रिया में तेजी लाई है।

ऐसा माना जा रहा है कि सरकार अगले महीनें के पहले हप्ते में लगने वाले चुनाव आचार संहिता से पूर्व आर्थिक आधार पर पिछड़ों के 1 बड़े वर्ग को राहत दे सकती है। सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुवेर्दी ने ईबीसी कमीशन, यानी इकोनॉमिकल बेकवर्ड क्लास की रिपोर्ट को लेकर मंथन किया है।

कमीशन ने यह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है, जिसमें आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन का डाटा एकत्रित किया है, और कुछ सिफारिशें की हैं। इसके तहत अब सरकार सवर्ण या आर्थिक आधार पर पिछड़े तबके को लेकर और अधिक योजनाओं पर अमल करेगी।

मंत्री चतुवेर्दी ने बताया कि आर्थिक आधार पर पिछड़ों के लिए सरकार पहले से ही कुछ योजनाएं जारी रखे हुए है, अब इस वर्ग को और लाभान्वित किया जाएगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस तबके के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास के आधार पर स्वावलंबी बनाने पर फोकस किया जाएगा।

ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस तबके के लिए सीधे लाभ पहुंचाने की योजना शुरू कर सकती है। गौरतलब है कि सवर्ण समाज की ओर से लगातार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की जाती रही है।