विकास की तेज दौड़ती हुई गाड़ी को पटरी पर से नहीं उतारे, इसे और दौड़ने दें- वसुंधरा राजे

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जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि विकास की गाड़ी इन साढे चार सालों में पटरी पर आई है। विकास की तेज दौड़ती हुई इस गाड़ी को पटरी पर से नहीं उतारे, इसे और दौड़ने दें ताकि राजस्थान भी गुजरात, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह विकास की दौड़ में आगे निकल सके।

उन्होंने कहा कि राजस्थान को प्रगति के नये दौर में ले जाने के लिए आमजन का साथ बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ मिलकर सरकार कड़ी मेहनत करके राजस्थान को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोडे़गी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास विकास के लिए पैसे की काई कमी नहीं है। हमारी सरकार में विकास नहीं रूकता क्योंकि हम जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करते हैं।

इन सभाओं के साथ-साथ पूरे रास्ते कोटा तक लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। लोग मुख्यमंत्री को देखने सड़कों पर उतर गये। कई जगह जाम की स्थिति हो गई। राजे रविवार को मांगरोल, इटावा, दीगोद एवं ताथेड़ में जनसभाओं को संबोधित कर रही थीं। मांगरोल में स्थानीय विधायक एवं कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, इटावा में विधायक विद्याशंकर नंदवाना, सांगोद में विधायक हीरालाल नागर, ताथेड़ में विधायक भवानी सिंह राजावत के अलावा झालावाड-बारां सांसद दुष्यंत सिंह, कोटा सांसद ओम बिड़ला एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी मंच पर मौजूद थे। स्थानीय विधायकों और सांसदों ने भी सभा को सम्बोधित किया।

राजे ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं की उन्नति और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई कदम उठाये हैं। सरकार ने बालिका के जन्म सेे लेकर उसकी पढ़ाई, जीवन-यापन, परिवार के पालन-पोषण और पेंशन तक की व्यवस्था कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ हमने फांसी की सख्त सजा का प्रावधान किया है। अब तक 3 मामलों में बलात्कार के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई भी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2019 तक प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों सहित हर घर को रोशन करने का लक्ष्य तय किया है। आज प्रदेश में घरेलू बिजली कनेक्शन मात्र 500 रूपये में उपलब्ध कराया जा रहा है तथा बीते पांच सालों में राज्य सरकार ने कृषि-बिजली की प्रति यूनिट दरों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की है।

राजे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की संवेदनशील सरकार ने फसलों को नुकसान होने पर मुआवजे के लिए खराबे की सीमा 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत कर दी है जिसके कारण प्रदेश में 3 हजार करोड़ रूपये का मुआवजा वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी किसानों को राहत देने के लिए पहली बार 50 हजार रूपये तक के फसली ऋण माफ किये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने निशुल्क दवा योजना के लिए 500 करोड़ रूपये के साथ-साथ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निशुल्क इलाज के लिए 2100 करोड़ रूपये की राशि के दावों का भुगतान किया है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को प्रदेश के बडे़ से बड़े निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज का लाभ मिल रहा है।