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नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करारा झटका दिया है। जिस कोलकाता कमिशनर को ममता बनर्जी बचाने के लिए धरने पर बैठी हैं, उनको सीबीआई के सामने पेश होना ही होगा।

आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, वहां के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता के कमिशनर राजीव कुमार को नोटिस जारी कर 19 फरवरी तक जवाब मांगा है।

सीजेआई समेत तीन जजों की विशेष बैंच ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के महाविधवक्ता वेणुगोपाल की दलीलों पर यह फैसला सुनाया है। ममता बनर्जी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तमाम दलीलों को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया।

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि कोलाकाता कमिशनर राजीव कुमार को शिलांग में सीबीाआई के समक्ष पेश होना होगा, हालांकि कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी और अन्य किसी कार्यवाही पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई केवल पूछताछ करेगी।

आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में नारदा—शारदा चिटफंड के 40 हजार करोड़ रुपए के कथित घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की 40 सदस्य टीम को कोलकाता पुलिस ने एक तरह से बंधक बना लिया था।

रविवार की शाम शुरू हुआ यह हाई प्रोफाइल ड्रामा आज तक बदस्तूर जारी है। ममता बनर्जी राजीव कुमार को बचाने के लिए कोलकाता में धरने पर बैठीं हैं। सीबीआई की टीम राजीव कुमार से पूछताछ करने गई थी, जिसके 5 अफसरों को वहां की पुलिस ने बंधक बना लिया था।

लगभग 40 हजार करोड़ के इस घोटाले में करीब 20 लाख से ज्यादा लोगों का पैसा डूब गया था, जिसके बाद 100 से ज्यादा पीड़ितों ने आत्महत्या कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2013 में दिए गए निर्देश पर ही सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।

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