भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिये महत्वपूर्ण सुझाव

-प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड, आइसीयू, वेंटिलेटर की उचित व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे राज्य सरकार, टेस्टिंग एवं जागरूकता के लिये राज्य सरकार को स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लेना चाहिये, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनेटाइजर के उपयोग के लिये जागरुकता अभियान चलाने की आवश्यकता, एचआरसीटी जांच की दरें तय करे राज्य सरकार, हेल्पलाइन एवं होम आइसोलेशन व्यवस्था हो सुदृढ़: डॉ. पूनियां

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने वर्चुअल संवाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोरोना प्रबंधन से संबंधित विभिन्न सुझाव दिये।

डॉ. सतीश पूनियां ने कहा कि, इस समय मनोवैज्ञानिक वातावरण थोड़ा भय का है, लोग जांच से भी डरते हैं, अस्पताल जाने से भी डरते हैं, सामान्य जागरूकता को दोबारा से दोहराने की आवश्यकता, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनेटाइजर के उपयोग के लिये जागरुकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से युद्धस्तर पर जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में सैनेटाइजर मशीनों के माध्यम से भरोसा पैदा कर रहे थे, अब मुझे लगता है कि जागरूकता के लिये स्वयंसेवी संगठनों को इसमें शामिल करना चाहिये।

जैसे मुम्बई के धाराबी जैसी बड़ी बस्ती में स्वयंसेवी संगठनों ने टेस्टिंग की, जिसके अच्छे परिणाम सामने आये, सरकार एवं भामाशाहों ने पीपीई किट उपलब्ध करवाये, जिससे टेस्टिंग बढ़ी और संक्रमण को रोकने में कामयाबी मिली।

डॉ. पूनियां ने कहा कि, लोगों पर कोरोना का मनोवैज्ञानिक असर कम कैसे हो, इसका प्रचार-प्रसार कैसे किया जाये, यह बहुत जरूरी है।

दूसरा जो परिधि के अस्पताल हैं, आस-पास की सीएचसी, बड़े अस्पताल हैं, बड़े डिवीजनल हेडक्वाटर्स हैं, सामान्य बीमारी के लोग भी वहां उपचार करा सकें, इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

यह भी पढ़ें :  Video: गहलोत महाराष्ट्र की चिंता न करके राजस्थान के विकास पर ध्यान दें - डॉ . पूनियां

उन्होंने कहा कि, होम आइसोलेशन व्यवस्था को व्यवस्थित करने पर राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

उन्होंने उदाहरण देते हुये कहा कि, अहमदाबाद की एक रिपोर्ट के अनुसार एक हजार गाड़ी हायर की गईं, जिसमें प्रत्येक गाड़ी में एक डॉक्टर्स, एक नर्स, एक कम्पाउंडर, एक सहायक, ये बिना खौफ के लोगों की कॉल पर टेस्टिंग करते हैं।

इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, सुबह-शाम देखभाल करते हैं, यह डेडिकेटेड टीमें चिन्हित इलाकों में जाकर लोगों की चिकित्सकीय देखभाल करती हैं।

ऐसे में राजस्थान में भी कोरोना के बारे में अभी भी व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत है, इसके लिए स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए।

कोरोना के बारे में भ्रांतियां, भय एवं लापरवाही को दूर करने के लिए भी लोगों का मनोबल बढ़े, इसके लिये सुदृढ़ काउंसलिंग की आवश्यकता है।

डॉ. पूनियां ने कहा कि, निजी अस्पतालों में आमजन के इलाज को सुगम बनाने को लेकर सुझाव दिये कि, निजी अस्पतालों की अपनी समस्या है और मरीजों की अपनी समस्या है।

इसलिए दोनों की समुचित व्यवस्था हो, कोई समाधान निकले, अस्पतालों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, पिछली योजनाओं की बकाया राशि का भुगतान हो इत्यादि। मरीजों को निजी अस्पतालों में कम दर पर अच्छा कैसे इलाज मिले, यह सुनिश्चित हो।

निजी अस्पतालों के साथ सरकार को व्यवस्थित तरीके से टाई-अप करने की आवश्यकता है, जिससे आमजन को सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में भी अच्छा इलाज मिल सके।

निजी अस्पतालों से भी संवाद कर उनकी सुरक्षा एवं सहूलियत प्रदान कर कोविड-19 के इलाज लिए प्रोत्साहित करें एवं निजी अस्पतालों को मरीजों के हित को दृष्टिगत रखा जाए। संभाग के अस्पतालों के आसपास की परिधि वाले अस्पतालों को उपकरण, स्टाफ इत्यादि से सुदृढ़ किया जाए।

यह भी पढ़ें :  Ashok gehlot के लिए राजस्थान सरकार खरीदेगी 214 करोड़ का हेलीकॉप्टर


डॉ. पूनियां ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले दिनों सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो संवाद किया, उसमें मुख्यमंत्रियों से निवेदन किया था कि उपखण्ड स्तर से संबंधित टीमों की स्वयं मुख्यमंत्री नियमित मॉनिटरिंग करें, उनका मनोबल बढाया जायेगा तो सही रिपोर्ट मिलेगी।

केन्द्र सरकार ने एसडीआरएफ के बजट को लेकर राज्यों को बड़ी सहूलियत दी है, जिसके मुताबिक पहले राज्य सरकारें एसडीआरएफ के बजट को 35 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर सकती थीं, अब 50 प्रतिशत तक खर्च कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि, प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग एवं आवश्यकता लगातार बढ़ रही है, विगत महीने 4200 सिलेंडर से 8000 बढ़ गई और लक्षित मांग 11000 है तो सरकार को चाहिए कि इसकी उचित व्यवस्था करवाएं।

सरकारी एवं निजी अस्पतालों में बेड, आइसीयू, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर की उपलब्धता एवं दरें जारी कर प्रकाशित करके उसको सख्ती से लागू करवाना चाहिए।


डॉ. पूनियां ने कहा कि, एचआरसीटी (HRCT) की सरकारी एवं निजी अस्पतालों की दरों में भारी अंतर है, इस पर कोई उचित कदम उठाएं।

इस जांच को लेकर मामले सामने आ रहे हैं कि, निजी अस्पतालों में 5 हजार से लेकर 15 हजार तक लिये जा रहे हैं, और सवाईमानसिंह इत्यादि सरकारी अस्पतालों में 700-800 रुपये ले रहे हैं तो ऐसे में निजी अस्पतालों की उचित रेट दर तय की जायें।


हेल्पलाइन 181 की व्यवस्था की समीक्षा करने, सहज सुलभ और सुदृढ़ करना चाहिए, जिससे लोगों का और भी भरोसा बढ़ेगा। रिपोर्ट्स में जो विरोधाभास आ रहा है उसकी समीक्षा और समाधान करना चाहिए।

यह भी पढ़ें :  कांग्रेस शासित राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लागू हो रहा है 10 गुणा जुर्माने का कानून

जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, किसी शहर या जिले में हो सकते हैं, जहां संक्रमण नहीं बढ़े, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करते इस बात पर विशेष जोर दिया था कि संक्रमण को रोकने के लिये विशेष प्रयास करने की जरूरत है।


उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुये कहा कि, इन्होंने कोरोना काल में पूरी लगन एवं जज्बे के साथ लोगों की सेवा की, उनका मनोबल एवं सुविधायें बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार प्रयास करे।