और बढ़ेंगे राजस्थान में बिजली के दाम, सुप्रीम कोर्ट में हार गई डिस्कॉम कंपनियां

नई दिल्ली। राजस्थान सरकार के द्वारा पिछले दिनों दो बार बिजली के दाम बढ़ाए जाने के बाद एक बार फिर से राज्य की अशोक गहलोत सरकार द्वारा बिजली के बिलों में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना पैदा हो गई है।

अदानी पावर के साथ बिजली कंपनियों का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस फाइनल हो गया है, जिसमें डिस्कॉम की सुप्रीम कोर्ट में अदानी पावर के सामने हार गई है।

राजस्थान की बिजली कंपनियों को अब अनुबंध के तहत अदानी पावर को 52 सौ करोड रुपए का निर्धारित मूल्य चुकाना होगा। पहले से ही भारी कर्जे में चल रही डिस्कॉम के ऊपर यह बाहर और बढ़ने वाला है।

अदानी पावर को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कॉम को आधी राशि देने के आदेश दिए थे। राशि में से करीब 27 करोड रुपए जयपुर अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के उपभोक्ताओं से 36 माह के दौरान 5 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से वसूली की जा रही है।

जानकारी के अनुसार तीनों डिस्कॉम कंपनियों और अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड के बीच एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कंपनी ने कवई ने 1320 मेगावाट क्षमता का प्लांट लगाया था। इसके संचालन के लिए अदानी पावर के द्वारा इंडोनेशिया से कोयला मंगाया गया था।

जो अनुबंध राशि बताई गई थी, कोयला उससे महंगा आने के कारण कंपनी की तरफ से चेंज इन लॉ धारा के तहत डिस्कॉम से अतिरिक्त राशि की मांग की गई थी, जिसको देने से इनकार किए जाने पर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था।

बताया जा रहा है कि इसमें राज्य सरकार के उच्च स्तर के अधिकारियों के द्वारा भारी गड़बड़ी और लापरवाही किए जाने की बातें सामने आ रही है, जिसके कारण एग्रीमेंट से जुड़े चेंज इन लॉ की धारा की व्याख्या भी ढंग से नहीं की गई।

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डिस्कॉम कंपनियां पहले से ही अदानी ग्रुप को 2700 करोड़ अब का भुगतान कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा हारने के बाद 27 करोड पर अतिरिक्त देना होगा, जिसका भार भी उपभोक्ताओं पर पड़ने की संभावना है।