मोदी कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, अब किसान देशभर में कहीं भी बेच सकेंगे अपने कृषि उत्पाद : डॉ. पूनियां

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक देश, एक बाजार का सपना होगा साकार: डॉ. सतीश पूनियां

जयपुर, 3 जून। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में 3 जून को केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में किसानों को लेकर लिये गये फैसलों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने ऐतिहासिक बताया है।

उन्होंने कहा कि मोदी कैबिनेट के महत्‍वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णयों से देश-प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी एवं कृषि क्षेत्र में लाभकारी बदलाव लाने में भी किसानों को काफी मदद मिलेगी।
डॉ. सतीश पूनियां का कहना है कि मोदी कैबिनेट द्वारा आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी देने से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह एक दूरदर्शी कदम है।


मोदी सरकार को किसान, मजदूर, उद्यमियों सहित सभी तबकों की हितैषी बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. पूनियां ने कहा कि केन्द्रीय कैबिनेट ने कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 को मंजूदी दी है।

इससे किसानों के लिए एक सुगम माहौल तैयार हो सकेगा जिसमें उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की स्वंत्रता होगी, इससे अब किसानों को राज्य में कहीं भी और राज्य के बाहर भी अपने कृषि उत्पादों के लिए व्यापार सुगम हो जाएगा।


उन्होंने कहा कि मोदी कैबिनेट के इस फैसले से किसानों की उपज को अच्छे दाम मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में यह फैसला लेने से अब उनके उत्पादों को खुला बाजार और अच्‍छी कीमत मिल सकेगी।


केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं इनकी कैबिनेट के सभी साथियों का डॉ. पूनियां ने आभार व्यक्त किया है।

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डॉ. पूनियां का कहना है कि मोदी कैबिनेट ने ‘मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020’ को स्वीकृति दी है, जिससे अब किसानों को प्रसंस्करणकर्ताओं (प्रोसेसर्स), एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में बहुत आसान होगा। इससे विपणन की लागत में कमी आएगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।


उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री की बाधाएं दूर होने से एक देश, एक बाजार का सपना साकार होगा, जिससे देशभर के किसान आर्थिक मजबूती के साथ आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे।