Video: सांसद हनुमान बेनीवाल ने पूछा 2440 रुपए कहां से आ रहे हैं?

-वंचितों को राशन उपलब्ध करवाने व जरूरतमंदो को नरेगा से रोजगार देने में नही बरती जाए लापरवाही – हनुमान बेनीवाल
Nagaur

नागौर जिला परिषद सभागार में सोमवार को कोरोना नियंत्रण को लेकर जन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में सांसद हनुमान बेनीवाल ने कई सुझावों व मुद्दों से प्रशासन को अवगत करवाया साथ ही एनएफएसए से वंचित पात्रों को राशन उपलब्ध करवाने व गांवों में नरेगा के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये साथ ही कई बिंदुओं पर चर्चा की।


क्वारेन्टाइन सेंटर को लेकर दिये यह सुझाव –

सांसद ने कहा जिन व्यक्तियों को संस्थागत क्वारेन्टीन किये हुए 8 दिन से अधिक हो गए और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो उन्हें पाबन्द करके होम आइसोलेट करवा दिया जाए ताकि सम्बंधित सेंटर पर आ रहे प्रवासियों को रखने में कोई जगह की कमी नही आये।

साथ ही सांसद ने सरकार द्वारा क्वारेन्टीन किये गए व्यक्ति पर प्रति व्यक्ति 2440 रूपये तक बजट खर्च के निर्देश पर स्पष्टीकरण मांगा जिस पर कलेक्टर ने विस्तारपूर्वक जवाब दिया।

वही कहा कि गांवों में खुद ग्रामीणों, पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम से ही सेंटर पर खर्च वहन किया जा रहा है। ऐसे में किसी प्रकार का कोई फर्जी बिल जिले में नहीं उठाये, उसकी सुनिश्चितता की जाए।

साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सांसद व विधायको की निधि से स्वीकृत कार्यो के अनुसार तत्काल खरीद करने व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सीबीसी मशीन व सम्बंधित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जा रही मांग से जुड़ी सामग्री को तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

यह भी पढ़ें :  किराएदार अभ्यर्थियों का 7.70 लाख रुपये माफ किये, आगे भी नहीं लेंगे किराया

साथ ही सांसद ने प्रशासन को भरोशा दिलाते हुए कहा कि कोरोना की जंग में हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर साथ खड़े हैं।

नागौर के जिला पुलिस अधीक्षक को पलायन कर रहे श्रमिको को सरकारी वाहनों से साथ ही सांसद ने कहा कि जिले के विदेश से आये नागरिकों का भी डाटा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।


जन प्रतिनिधियों के पत्रों पर जवाब व कार्यवाही करने में शिथिलता, सांसद हुए नाराज

सांसद ने प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 1981 से लेकर अब तक 19 बार जारी राज्य सरकार के परिपत्रों का हवाला देते हुये कहा कि जिले के विधायक व सांसद जिला प्रशासन व अधिकारियों को ई मेल करके पत्र भेजते हैं, जिन पर जवाब तक नही आना दुर्भाग्यपूर्ण है।

सांसद ने इस मामले में कलेक्टर से जिम्मेदारो की जवाबदेही तय करने की मांग की

पानी-बिजली के मुद्दों पर हुई पृथक चर्चा

सांसद ने डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता व जलदाय विभाग के अधिकारियों को बिजली, पानी की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।