हर मोर्चे पर फेल हो चुकी राज्य सरकार में नहीं है कोरोना से लड़ने की प्रतिबद्धता: डॉ. सतीश पूनियां

मुख्यमंत्री विफलता छुपाने के लिए लगातार बोल रहे झूठ: डॉ. सतीश पूनियां
प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री ने मांगी सिर्फ 24 ट्रेनें, भारत सरकार पूरी मदद को तैयार: डॉ. सतीश पूनियां
प्रवासियों को बसों से लाने का मुख्यमंत्री का दावा फेल, हजारों मजदूर सड़क पर चल रहे पैदल: डॉ. सतीश पूनियां
मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी कर समाज के हर वर्ग को दी राहत : डॉ. सतीश पूनियां
प्रदेश की जनता कर रही पानी बिजली के बिल माफ करने की मांग, नहीं सुन रही बहरी राज्य सरकार: डॉ. सतीश पूनियां
राज्य सरकार ने अपने खजाने से प्रदेश के लोगों के लिए क्या किया है, बताएं मुख्यमंत्री: डॉ. सतीश पूनियां

नेशनल दुनिया, जयपुर।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस वार्ता को संबोधित करते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार में कोरोना से लड़ने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है, इस लड़ाई के हर मोर्चे पर वो फ़ेल हो चुकी है और अपनी विफलता छुपाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोल रहे है।


डॉ. सतीश पूनियां ने कहा कि संकट की इस घड़ी में एक लोककल्याणकारी सरकार के रूप में नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अलग -अलग मद में राज्यों को भरपूर सहायता देने के बाद देश के हर वर्ग के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया।

इस पैकेज के माध्यम से संकट में आई लघु मध्यम और सूक्ष्म इकाइयों को सम्बल देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर इनमें काम कर रहे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा की है।

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देश के आधारभूत ढांचे को फिर से खड़ा करने के लिए अनेक घोषणाएं की, किसानों, रेहडी, थड़ी कामगारों, मछुआरों, पशुपालकों को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।


भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश के करोड़ों सामान्य परिवारों को उज्जवला योजना में तीन महीने तक मुक्त सिलेंडर, करोड़ों जन-धन खातों में प्रतिमाह 500 रुपए, किसान सम्मान निधि में करोड़ों किसानों के खाते में 2 हज़ार रुपए डाले, साथ ही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने वाले सभी प्रवासियों को दो माह का मुक्त राशन देने की घोषणा की।

इन सहित सभी घोषणाओं से राज्य के भी लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं।


डॉ. पूनियां ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत सरकार से मांग की थी प्रवासी राजस्थानियों को लाने के लिए ट्रेन उपलब्ध करवाई जाएं।

भारत सरकार ने उनकी मांग पूरी करते हुए उन्हें आश्वस्त कर दिया कि जितनी ट्रेन राजस्थान को चाहिए उतनी वो देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी तक केवल 24 ट्रेन मांगी हैं।

देश के दूसरे राज्य ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन भारत सरकार से लेकर अपने राज्यों के निवासियों को ला रहे हैं।

रेलवे इन प्रवासियों के किराए में 85 प्रतिशत की सब्सिडी दे रहा है, राज्य सरकार बचे 15 प्रतिशत की टिकिट पर अपनी मोहर लगा कर प्रवासियों को दे रही है।


एक महीने पहले 4 हज़ार बसों से प्रवासियों को लाने का मुख्यमंत्री का दावा भी फेल हो चुका है, प्रदेश की हर सड़क पर पैदल चलते हजारों मज़दूर उनके दावे की पोल खोल रहे हैं।


डॉ. पूनियां ने कहा कि सवाल वहीं खड़ा है कि राज्य सरकार ने अपने खजाने से अपने प्रदेश के लोगों के लिए क्या किया है, इसकी जानकारी क्यों नहीं देती।

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प्रदेश में बंटने वाला राशन केंद्र सरकार से आया है, प्रदेश के लोगों को सारा लाभ भारत सरकार की योजनाओं से मिल रहा है।

गुजरात-कर्नाटक जैसी कई राज्य सरकार अपने लोगों को सीधा फ़ायदा पहुंचा रही हैं, लेकिन प्रदेश की नकारा सरकार केवल भारत सरकार के लिए कामों को अपना बता कर झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश में लगी है।


डॉ. सतीश पूनियां का कहना है कि प्रदेश में व्यवस्थित तरीके से लोगों की स्क्रीनिंग हो नहीं रही है, संक्रमित क्षेत्रों में कर्फ़्यू और लॉकडाउन की ठीक तरीके से पालना हो नहीं रही है।

भाजपा के जनप्रतिनिधि क्वारेंटाइन सेंटर्स पर जाकर वहां की स्थिति देख रहे हैं तो पता लग रहा है कि अव्यवस्थाओं की भरमार है।


ड. पूनियां ने कहा कि राज्य सरकार संकट के इस काल में जनता और जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुन रही है।

प्रदेश की जनता पानी-बिजली के बिल माफ करने और मंडी टैक्स खत्म करने की मांग कर रही है, लेकिन बहरी राज्य सरकार नहीं सुन रही है।

केंद्रीय वित्तमंत्री की घोषणाओं से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे: डॉ. सतीश पूनियां
रक्षा क्षेत्र में एफ़डीआई की सीमा को बढ़ाने से मेक इन इंडिया अभियान को मिलेगी गति: डॉ. सतीश पूनियां

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।


डॉ. पूनियां ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में एफ़डीआई की सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने से मेक इन इंडिया अभियान को गति मिलेगी, भारत की रक्षा जरूरतें देश में ही पूरी हो जाएंगी और निवेश बढ़ने से देश के लोगों को रोजगार मिलेगा।

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कोयला उत्पादन में सरकारी भागीदारी कम कर निजी निवेश को प्रोत्साहन देने से खनन में वृद्धि होगी, जिससे रोज़गार बढ़ेगा।

कोल सेक्टर के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 50 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उत्पादन बढ़ाकर कोयला के आयात की निर्भरता को कम किया जाएगा।

6 हवाईअड्डों को पीपीपी मॉडल पर दिया जाएगा, जिसकी एयरपोर्ट अथॉरिटी को 2300 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट मिलेगा।