केंद्र सरकार ने राजस्थान को नरेगा के लिए 2870 करोड़ दे दिए: डॉ पूनिया

-केन्द्र सरकार ने कोविड-19 के ट्रीटमेंट एवं मैनेजमेंट के लिए राजस्थान को 1888.13 करोड़ रुपए आवंटित किए: डॉ. सतीश पूनियां
किसान और आम उपभोक्ताओं के तीन महीने के बिजली-पानी के बिल माफ करे राज्य सरकार: डॉ. सतीश पूनियां
केन्द्र सरकार की तरह प्रदेश सरकार भी किसान, गरीब और मध्यम वर्ग को दे राहत: डॉ. सतीश पूनियां
केन्द्र सरकार ने मनरेगा में राजस्थान के लिए 2870 करोड़ रुपए की राशि जारी की: डॉ. सतीश पूनियां
फसल की उचित मूल्य मूल्य पर खरीद की व्यवस्था करे राज्य सरकार: डॉ. सतीश पूनियां
बिना भेदभाव हर जरूरतमंद तक भोजन व राशन सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था करे सरकार: डॉ. सतीश पूनियां

जयपुर। 10 अप्रैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि लॉकडाउन के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा आमजन को दी गई अनेकों राहत-सुविधाओं की तरह ही प्रदेश सरकार भी जनता को राहत दे।

डॉ. सतीश पूनियां ने कहा कि कोरोना संकट से उपजे हालात के बाद हुए लॉकडाउन के निर्णय से जनता को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए केन्द्र की मोदी सरकार ने अनेकों घोषणाएं की है, जिससे प्रदेश की जनता को भी उनका लाभ मिल रहा है।

केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा में राजस्थान के लिए 2870 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई , मनरेगा में न्यूनतम वेज राशि 182 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 202 रुपए किया गया है।

पूनियां ने कहा कि उज्जवला योजना में प्रदेश के 62 लाख 77 हज़ार लाभार्थियों को 750 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से 470 करोड़ रुपए की राशि के सिलैंडर मुक्त दिए जा रहे हैं, प्रदेश में महिला मुखिया वाले 1 करोड़ 52 लाख जन-धन खातों में 500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से राशि डाली जा रही है ।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत इसी महीने प्रदेश के 37 लाख 20 हज़ार 415 किसानों को 2 हज़ार रुपए के हिसाब से 744 करोड़ 8 लाख 30 हज़ार रुपए की राशि आवंटित की गई है।

केन्द्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया शमन निधि के तहत राजस्थान को 740 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, वृद्धावस्था, विधवा , दिव्यांग पेंशन धारकों को पेंशन के अलावा 500 रुपए दिए हैं, हेल्थवर्कर को 50 लाख का हेल्थकवर उपलब्ध करवाया ,कोविड-19 के ट्रीटमेंट एवं मैनेजमेंट के लिए हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग को मिलाकर राजस्थान को कुल 1888.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

डॉ. पूनियां ने कहा कि इस बड़ी आपदा से लड़ने के लिए केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार को 50 हज़ार पीपीई किट, 1 लाख एन-95 मास्क , 2 लाख ट्रिपल लेयर मास्क की ख़रीद के लिए 3 करोड़ 71 लाख 15 हज़ार रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है।

केन्द्र सरकार ने प्रदेश के सभी बीपीएल कार्ड धारकों को तीन महीनों के लिए निशुल्क 5 क़िलों गेहूं-चावल,1 किलो दाल प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की है, प्रदेश में खाद्य आपूर्ति की कमी ना हो, इसके लिए 5 अप्रैल तक 34 हज़ार मैट्रिक टन गेहूं पहुंचा दिया गया है।

प्रदेश के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए और अनेकों घोषणाएं भारत सरकार ने की हैं।

पूनियां ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपील करते हुए कहा कि इस विपरीत परिस्थिति में वे भी जन सामान्य को बिना भेदभाव के राज्य सरकार के स्तर पर राहत पहुंचायें।

किसानों और उपभोक्ताओं के तीन महीने के बिजली- पानी के बिल स्थगित नहीं बल्कि माफ़ किए जायें, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उनके आय के साधन भी बंद पड़े हैं, तीन महीने के बाद इस इकट्ठे हुए बिल को वो कहां से चुकाएंगे।

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किसानों की खड़ी फ़सल की कटाई में सहयोग करने और फिर उसकी उचित मूल्य पर ख़रीद की व्यवस्था राज्य सरकार करे। उन्होंने कहा कि सूखी राहत सामग्री और भोजन पैकेट बिना भेदभाव हर जरूरतमंद तक पहुंचे, यह राज्य सरकार सुनिश्चित करे।