सरकारी कर्मचारियों का 1000 करोड़ रुपये ‘कोविड मुख्यमंत्री रिलीफ फंड’ में

राजस्थान सरकार ने अपने सभी करीब आठ लाख कर्मचारियों का 1000 करोड़ रूपया मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करने का निर्णय किया है।

इसको लेकर सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजस्थान में कार्यरत सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस सेवा में कार्यरत अधिकारियों का पांच दिन का वेतन देने का फैसला किया है।

इसके साथ ही राज्य सेवाओं के समस्त अधिकारियों जैसे आरएएस, आरपीएस, आरआरएस सेवा में कार्यरत अधिकारियों का भी पांच दिवस का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किया जाएगा।

इसके अलावा राजस्थान अधीनस्थ सेवा में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का भी 3 दिन का वेतन राहत कोष में जमा कराने का निर्णय लिया गया है।

सरकार ने मंत्रालय कर्मचारियों और अधिकारियों का भी 2 दिन का वेतन, साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने का फैसला किया है।

बताया जा रहा है कि 3.50 लाख कर्मचारी अकेले शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। जबकि 4. 50 लाख अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। जिसका पैसा करीब 1000 करोड़ रुपये होता है।

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