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कोरोना वायरस के चलते राजस्थान सरकार ने कई अति महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के द्वारा कर्फ्यू लगाए जाने की चेतावनी दिए जाने के अलावा भी राज्य सरकार ने अनेक फैसले लेकर राज्य में कोरोनावायरस (Coronavirus) को रोकने के प्रयास गंभीरता से शुरू किए हैं।

ये फैसले लिए गए हैं

Lockdown की स्थिति में आमजन को होने वाली परेशानियों के समाधान के लिए एक ‘वार रूम‘ बनाया गया है, जो 24 घंटे संचालित होगा। इसके लिए राजस्थान संपर्क की हेल्पलाइन नम्बर 181 पर संपर्क किया जा सकेगा।

प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी अभय कुमार इस राज्य स्तरीय ‘वार रूम‘ के प्रभारी अधिकारी होंगे और 6 वरिष्ठ अधिकारी लगातार वाररूम में मौजूद रहेंगे।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और मॉनिटरिंग के लिए ‘हैल्थ वार रूम‘ भी संचालित होगा, जिसके लिए हेल्पलाइन नम्बर 108 और 104 पर संपर्क किया जा सकेगा, रोहित कुमार सिंह ‘हैल्थ वार रूम‘ के नोडल अधिकारी रहेंगे।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और मॉनिटरिंग के लिए ‘हैल्थ वार रूम‘ भी संचालित होगा, जिसके लिए हेल्पलाइन नम्बर 108 और 104 पर संपर्क किया जा सकेगा, श्री रोहित कुमार सिंह ‘हैल्थ वार रूम‘ के नोडल अधिकारी रहेंगे।

स्वंयसेवी संस्थाओं, दानदाताओं एवं अन्य भामाशाहों के सहयोग से जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जायेगा। जहां दानदाता या स्वयंसेवी संस्था उपलब्ध नहीं हो वहां जिला कलक्टर भी अनटाइड फंड की मदद से खाने का इंतजाम करेंगे।

इसके अलावा राज्य सरकार ऐसे हर जरूरतमंद तक राशन के पैकेट भी पहुंचायेगी जो NFSA की सूची में शामिल नहीं हैं। इसमें आटा,दाल,चावल,तेल आदि जरूरत की वस्तुएं शामिल होंगी।
ये पैकेट शहरी,ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक सरकारी भवन,पुलिस थानों,तहसील,पंचायत भवन,पटवार भवन पर उपलब्ध करवाये जाएंगे

राज्य सरकार पहले ही एनएफएसए के तहत कवर होने वाले परिवारो को मिलने वाला एक रूपये व दो रूपये प्रति किलो गेंहू मई माह तक निःशुल्क देने की घोषणा कर चुकी है। इन सभी के लिए करीब 2 हजार करोड़ का पैकेज बनाया गया है।

राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में धन और संसाधनों में किसी तरह की कमी नहीं आने देगी। लॉकडाउन के दौरान किसी जरूरतमंद को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए यह सुनिश्चित किया जाएगा।

CoronaVirus का संक्रमण फैलने से रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च तक घोषित लॉकडाउन में रोजी-रोटी से वंचित गरीब तबके के लोगों को सहारा देने हेतु अहम कदम उठाये हैं। प्रदेश के 78 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को 2 माह की पेंशन एक साथ तत्काल देने के निर्देश दिये हैं।

इसके अलावा 36 लाख 51 हजार BPL, स्टेट BPL, अन्त्योदय योजना के लाभार्थियों, 25 लाख निर्माण श्रमिकों, रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेन्डर्स जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कवर नहीं हो रहे हैं, उन्हें एक बारीय अनुग्रह राशि के तौर पर 1000 रूपये दिये जाएंगे ताकि उनके हाथ में नकदी पहुंचेगी।

इस फैसले का लाभ प्रदेश के 1 करोड़ 41 लाख परिवारों को मिलेगा। दो माह की पेंशन एक साथ मिलने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के हाथ में एकमुश्त 1500 रूपये एवं इससे अधिक की राशि पहुंचेगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होगी।

राजस्थान सरकार ने राज्य में सभी निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही केवल जरूरी सरकारी व हानि ही सड़क पर चल पाएंगे। मोटरसाइकिल पर भी रोक लगा दी गई है। राज्य के सभी टोल नाकों को बंद कर दिया गया है।