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बुधवार, जून 3, 2020

केंद्रीय बजट को जन-जन तक पहुंचाने में जुटी भाजपा, हर जिले में करेगी संगोष्ठी

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Jaipur news

हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी जन-जन तक पहुंचाने के लिए जुट गई है। इसको लेकर पार्टी ने प्रदेश स्तर पर कार्यशाला में शुरू कर दी है।

प्रदेश स्तर पर कार्यशाला के द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और जिला स्तर पर कार्यशाला उनके द्वारा बजट को जनता तक पहुंचाया जाएगा।

बुधवार को जयपुर में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट गोपाल अग्रवाल ने कार्यशाला को संबोधित किया और प्रदेश भर के हर जिलों से आए जिला अध्यक्ष को संगोष्ठी में बजट के बारे में जानकारी दी।

कार्यशाला के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 मीटिंग, वित्त मंत्री निर्मला 17 सीतारमण की 10 मीटिंग और बीजेपी की 11 मीटिंग, जिनमें ढाई सौ संगठनों के साथ वार्ता करने के बाद तैयार किया गया था।

उन्होंने कहा कि जन संपर्क करके लोगों से सुझाव लेंगे। इसके लिए जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। यह सभी कार्यशाला 10 मार्च से लेकर 20 मार्च तक 200 कार्यक्रमों के जरिए आयोजित की जाएगी।

गोपाल अग्रवाल ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने 5 साल के दौरान तय किए गए सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं और 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक बनाने के लक्ष्य को लेकर काम किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि केंद्र का बजट इस बार 3 योजनाओं को लेकर तय किया गया है। जिसमें महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और केयरिंग इंडिया को स्थान दिया गया है।

गोपाल अग्रवाल ने बताया कि महत्वाकांक्षी भारत के तहत 16 इनीशिएटिव लिए गए हैं। जिनमें विदेशी निवेश को आकर्षित करना और मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है।

इसके साथ ही आर्थिक विकास के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों की 6500 योजनाओं को सुचारू रूप से पूरे करने का लक्ष्य भी लिया गया है। यह सभी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त योजनाएं हैं।

कैरिंग इंडिया का जिक्र करते हुए गोपाल अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में जो योजनाएं शुरू की गई थी, उनको रेगुलर रखना और लक्ष्य तक पहुंचाने को टारगेट किया गया है, जैसे आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि सभी राज्य सरकारों को मिलने वाला जीएसटी और सीएसटी लगातार मिल रहा है केवल प्रतिवर्ष बढ़ने वाला 14 परसेंट इंक्रीमेंट, जो कि 2 महीने का बकाया है, वह जल्द भुगतान कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 78 उत्पाद ऐसे हैं जिन पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है, ताकि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को लागू किया जा सके।

उनके मुताबिक पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने 700000 करोड रुपए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए लोगों को दिए हैं, जिसका फायदा जनता को मिल रहा है। इसमें सब्सिडी शामिल नहीं है।

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Ram Gopal Jathttps://nationaldunia.com
नेशनल दुनिया संपादक .

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