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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार के नोटीफिकेशन के मुताबिक ही चुनाव कराने को कहा है। सरकार ने कहा था कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में बाकी बचे पंचायत चुनाव होने चाहिए।

इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने अपने काम करने के लिए 3 महीने का समय मांगा था। मार्च और अप्रैल के आखिरी तक राजस्थान में बोर्ड की कक्षा 9 की परीक्षा आयोजित होगी इसको देखते हुए चुनाव अप्रैल आखिर से शुरू होकर मई तक चलेंगे।

गौरतलब है कि 9171 पंचायतों पर चुनाव तीन चरणों में विभाजित किए गए दो चरण के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण का चुनाव 9 जनवरी को होगा। इसके अलावा 1954 नई पंचायतों के चुनाव चौथे चरण में, यानी कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में होंगे।

भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राजस्थान की सरकार पंचायती राज चुनाव (Panchayati Raj Cunav) को इस तरह से बिखेरकर पंचायती राज संस्थाओं पर बैकडोर से कब्जा करना चाहती है।