CAA के खिलाफ राजस्थान सरकार पास करेगी प्रस्ताव, 24 से आहूत होगी विधानसभा

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को पास ही है 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन इसको लेकर अभी भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।

दूसरी तरफ सबसे पहले पहल करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया है।

केरल की विधानसभा ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा है, जबकि इसी तरह से पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है।

इसी सिलसिले में राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार भी एक प्रस्ताव पास करके वह राष्ट्रपति के पास भेजेगी।

गौरतलब है कि केरल के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश के 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने का फैसला किया है, जहां पर या तो कांग्रेस की सरकार है या फिर कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें हैं।

एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने के लिए 24 जनवरी को राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने जा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से आए 100 विस्थापितों को जयपुर में 200-200 गज के प्लॉट बांट चुकी है।

अशोक गहलोत सरकार के इसी दोहरे चरित्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।

पार्टी का कहना है कि अशोक गहलोत स्पष्ट करें कि वह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ है या फिर पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देकर इसका समर्थन कर रहे हैं?

यह भी पढ़ें :  पायलट के समर्थन में उतरे किरोड़ीलाल मीणा, रमेश मीणा और हुड़ला को माफ करने को तैयार हैं