अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे पर भड़के हनुमान बेनीवाल

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-सीएम गहलोत का पूर्व सीएम राजे को बंगले सहित तमाम सुविधाओं को जारी रखने का अंतिम हथकंडा भी विफल, नैतिकता है तो तुरंत खाली कराये बंगला।

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर 13 खाली नहीं करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विशेष याचिका (SLP) खारिज करने के बाद नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल भड़क गए हैं।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले सहित केबिनेट मंत्री स्तर तक दी जाने वाली तमाम सुविधाओं को बरकराकर रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी खारिज होने के बाद रालोपा संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में जरा सी भी नैतिकता बची हुई है तो पूर्व सीएम राजे को बंगले सहित दी गई तमाम सुविधाओं को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सम्मान में वापिस लेना चाहिए।

सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा की वसुंधरा राजे को दी जाने वाली सुविधाओं को जारी रखने के लिए
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अंतिम हथकंडा भी विफल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर एसएलपी को भी खारिज कर दिया।


एक-दूसरे के कारनामे पर पर्दा डाला, तभी गहलोत ने सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किया वसुंधरा राजे को सुविधाएं जारी रखने का प्रयास

सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने एक दूसरे के कारनामो पर अपने -अपने कार्यकाल में पर्दा डाल रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत ने हाईकोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर रोक के लिए दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, मगर वहां भी गहलोत का हथकंडा विफल हो गया।

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प्रदेश के तमाम जिलों में लड़ेगी रालोपा चुनाव

सांसद ने कहा कि प्रदेश के तमाम जिलो में रालोपा पंचायती राज का चुनाव लड़ेगी और इसके लिए पार्टी की विशेष टीम में योजनाबद्ध रूप से काम भी शुरू कर दिया है। बीते दिनों हनुमान बेनीवाल ने दावा किया था कि वह सभी जगह चुनाव लड़ेंगे।

दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन किया जा सकता है, प्रदेश स्तर पर इस मामले में कोई बात नहीं हुई है।