जयपुर। भारतीय जनता पार्टी ने 40 वादों के साथ जयपुर, जोधपुर, कोटा के नगर निगम चुनाव में कदम रख दिया है। कोरोनकाल के दौरान के बिजली बिल माफ करने, व्यापारियों के यूडी टैक्स और जिन स्कूलों ने फीस माफ की है, उनका भी यूडी टैक्स माफ करने का बीजेपी ने वादा किया है।
विजन डॉक्यूमेंट को ही संकल्प पत्र बताते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि पिछले 20 महीने की अशोक गहलोत सरकार के द्वारा जयपुर जैसे विश्व प्रसिद्ध और स्मार्ट शहर को बर्बाद करने का काम किया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने विजन डॉक्यूमेंट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटो नहीं होने के सवाल को टाल दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ कर उठ कर चले गए।
सबसे बड़े वादों में कोरोना काल के दौरान जिन स्कूलों के द्वारा फीस मांग की गई है, उन्हें सभी स्कूलों से यूडी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना काल के सभी बिजली बिल माफ करने का भी वादा किया गया।
प्रत्येक कॉलोनी व शहर में प्रमुख स्थानों पर कैमरे लगाकर वहां के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, जिससे जयपुर में होने वाले लूटपाट व अपराध नियंत्रण हो सके।
ई वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण करना वह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य को गति प्रदान की जाएगी। बिल्डिंग बायलॉज का सरलीकरण व निश्चित समय में ऑनलाइन इस तरह किया जाएगा।
गरीबों के लिए अस्थाई आश्रय स्थल, यानी रैन बसेरों को विकसित करना एवं उनका आधुनिकरण प्रभावी रूप से संचालन किया जाएगा। नए सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा पर भर्ती की जाएगी।
प्रत्येक नगर निगम को आत्मनिर्भर आधुनिक एवं कुशल भारत की संकल्पना के आधार पर रोल मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। नगरीय बस्तियों के किराए में कमी एवं की बस का संचालन केंद्रीय सरकार की सहायता से किया जाएगा। सीनियर सिटीजन को मुक्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा और महिलाओं को यात्रा में रियायत एवं छूट दी जाएगी।
रामलीला व कृष्ण लीला एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए अनुदान व प्रोत्साहन दिया जाएगा इसके साथ ही संस्थानों कब्रिस्तान को सुव्यवस्थित एवं सुविधा युक्त बनाया जाएगा।
शहर में ग्रीन जोन एवं वाटर हार्वेस्टिंग को डेवलप किया जाएगा। शहर में बचे हुए स्टेट ग्रांट के पट्टों का निस्तारण किया जाएगाम विभिन्न पेंशन जैसे विधवा बुजुर्ग दिव्यांग आदि के लिए कैंप लगाकर पेंशन सुनिश्चित की जाएगी।
कोरोना काल में व्यावसायिक गतिविधियों में आई कमी को देखते हुए कोरोना कालका यूडी टैक्स माफ करवाया जाएगा। आम जनता को राहत देने के लिए आवासीय नक्शा हेतु जोन अनुसार सिंगल विंडो सिस्टम/ ऑनलाइन नक्शे स्वीकार करवाने की व्यवस्था की जाएगी।
