गहलोत सरकार ने किया तिकडम, भाजपा सभी 6 निगमों में जीत दर्ज करेगी: डाॅ. सतीश पूनियां

जयपुर, जोधपुर एवं कोटा नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा कोर कमेटी की हुई बैठक। गुर्जर आरक्षण मामले को उलझा रही है गहलोत सरकार: डाॅ. पूनियां


जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में जयपुर, जोधपुर एवं कोटा नगर निगम चुनाव को लेकर कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्षद प्रत्याशी चयन को लेकर तैयार किये गये पैनलों, नगर निगम चुनाव में पार्टी की रणनीति एवं एजेण्डे पर चर्चा हुई।

बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री वी. सतीश, प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. सतीश पूनियां, प्रदेश महामंत्री (संगठन) चन्द्रशेखर ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचन्द कटारिया, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल, कैलाश चैधरी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ के साथ चर्चा की।

जोधपुर, कोटा एवं जयपुर के नगर निगमों के समन्वयकों, प्रभारियों, सह-प्रभारियों, जनप्रतिनिधियों एवं जिलाध्यक्षों के साथ भी चर्चा की, जिसमें राज्यसभा सांसद राजेन्द्र गहलोत, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, भजनलाल शर्मा, विधायक वासुदेव देवनानी, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, प्रदेश मंत्री जितेन्द्र गोठवाल इत्यादि भी बैठक में मौजूद रहे।  

पत्रकारों से बातचीत में डाॅ. सतीश पूनियां ने कहा कि जयपुर, जोधपुर एवं कोटा नगर निगम चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी ने जो प्रक्रिया अपनायी थी। उसमें बूथ, मण्डल, वार्ड, जिला प्रभारी, निकाय प्रभारी, सम्भाग प्रभारी और वहां के जनप्रतिनिधि एवं जिलाध्यक्ष इन सभी ने स्थानीय स्तर पर चयन को लेकर नामों की स्क्रीनिंग की और उसके बाद पैनल तैयार कर सर्वाधिक जीतने वाले नामों पर चर्चा हुई।

डाॅ. पूनियां ने कहा कि हमने वार्ड प्रत्याशियों के नामांकन के लिए निकाय प्रभारियों को अधिकृत किया है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने परिसीमन के नाम पर, पोलिंग स्टेशन्स के नाम पर, पूरे सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करने के नाम पर भले ही कितना भी तिकड़म किया हो, लेकिन मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा सभी 6 नगर निगमों में अच्छे बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी।

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गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए डाॅ. पूनियां ने कहा कि इस मामले को राज्य की कांग्रेस सरकार ने समस्या बनाया है एवं इस मामले को उलझाया है और समाधान भी उन्हीं को करना है, लेकिन बेवजह कांग्रेस सरकार इस मामले को उलझा रही है।