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राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश के 55 साल से अधिक की महिला किसानों और 58 साल से ज्यादा के पुरुष किसानों को 750 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

इस दायरे में केवल लघु और सीमांत किसान शामिल होंगे। बीपीएल परिवारों को 2 रुपए किलो की जगह एक रुपए किलो गेंहू उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना में 1.74 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।

हालांकि, यह नहीं बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा सालाना 6000 रुपए के अतिरिक्त शामिल होगी या उसी के तहत दी जाएगी।

बेरोजागारों को तोहफा

सरकार ने राज्य के 1.60 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है।

पहले मुख्यमंत्री शिक्षा संबल योजना के तहत महिलाओं को 750 और पुरुषों को जो 500 रुपए मिल रहे थे, उसकी जगह महिलाओं को 3500 और पुरुषों को 3000 रुपए हर माह भत्ता देने की घोषणा की है।

स्नातक तक की बालिकाओं को फ्री शिक्षा

गहलोत सरकान ने घोषणा की है कि बीए, बीकॉम, बीएएससी और उसके समकक्ष अध्ययन करने वाले प्रदेश की करीब 2.30 लाख बालिकाओं को राजकीय महाविद्यालयों में बिलकुल फ्री शिक्षा दी जाएगी।

इसके साथ ही पिछली सरकार द्वारा बंद किए गए पत्रकारिता विवि और अंबेड़कर विवि को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है।

सरकार ने बेणेश्वर धाम के विकास के लिए बेणेश्वर धाम बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है।

नए दवा केंद्र, लेकिन फार्मासिस्ट भर्ती नहीं

सरकार ने मुख्यमंत्री फ्री दवा योजना के तहत 600 रुपए दवा केंद्र खोलने का ऐलान किया है, लेकिन फार्मासिस्ट भर्ती करने की बात नहीं की है।

किसानों के मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रसंषकरण को बढ़वाया दिया जाएगा। इसके माध्यम से किसानों को फायदा होने का दावा किया है।

राज्य सरकार ने दावा किया है कि नरेगा के तहत सरकार गठन के वक्त 8.84 लाख की जगह 11 फरवरी को 25.94 लाख कर्मचारी काम करने का दावा किया है।

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