इस वर्ष 53000 पदों पर होगी सरकारी नौकरी के लिए भर्ती, किसानों को दिन में दी जाएगी बिजली

asho gehlot in assembly
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जयपुर।
राजस्थान सरकार अगले एक साल के दौरान प्रदेश के 53000 हजार पदों पर सरकारी नौकरी के लिए भर्ती करने का दावा किया है। इसके साथ ही किसानों को दिन में बिजली देने का भी वादा किया है। यह वादे सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में किए हैं, जो बुधवार को सदन में पेश किया गया है।

गहलोत ने कहा है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर 12 प्रतिशत से 17 फीसदी करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को दो दो ब्लॉक में रात के बजाए दिन में बिजली दी जाएगी। यह कार्य तीन चरणों में अगले तीन साल के दौरान किया जाएगा।

कृषि विभाग के लिए कुल 3420 हजार करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। 12500 फार्म पोंडों के निर्माण पर 150 करोड़ पर खर्च किए जाएंगे। 30000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की शुष्क सिंचाई के लिए ₹910000000 का प्रावधान किया गया है।

25000 सोलर पंप पर 267 करोड़ों के खर्च किए जाएंगे। 200000 टन यूरिया तथा 100000 टन डीएपी का अग्रिम भंडारण किया जाएगा। 44 नई स्वतंत्र मंडियां और 100 नवीन गौण उपज मंडी की स्थापना की जाएगी।

4000 पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अनुदानित दर पर कृत्रिम गर्भधारण हेतु सोर्टेड सीमन योजना पर ₹100000000 की जाएंगे। सीकर में 50 शैय्याओं का एकीकृत आयुष चिकित्सालय की स्थापना कर 45000000 रुपए खर्च किए जाएंगे।

सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के लिए ₹8500 का प्रावधान किया गया है। रोडवेज राजस्थान प्रबंधन कोष का गठन किया गया है। राज्य में कुल एक हजार अस्पताल शैय्याओं की वृद्धि की जाएगी। 150 चिकित्सा संस्थानों में डेंटल चेयर की स्थापना की जाएगी।

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चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए 14533 करोड से ₹300000 का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज अगले 4 साल में निर्मित किए जाएंगे। इस पर लगभग ₹5000 करोड़ का खर्च होगा, इसमें राज्य सरकार की भागीदारी 2000 करोड़ होगी।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय में गेस्ट्रोलॉजी विभाग विभाग की स्थापना की जाएगी। एसएस मेडिकल कॉलेज में न्यूक्लियर मेडिकल विभाग की स्थापना एवं ₹100000000 की लागत से डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन की स्थापना की जाएगी।

जनजाति आवासीय विद्यालय की क्षमता को 1530 से बढ़ाकर ₹100000000 किया गया है। सोलर पंप के लिए अनुसूचित जनजाति किसानों को 45000 रुपए प्रत्येक अनुदान चरणबद्ध रूप से 5000 किसानों को सोलर पंप के लिए ₹225000000 का खर्च किया जाएगा।

ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 30000000, रजत पदक जीतने वाले को दो करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 10000000 रुपए दिए जाएंगे।

संविदा पर विभिन्न खेलों के 500 कोच लगाने पर ₹100000000 सालाना वे किया जाएगा। इसके साथ ही खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मिलने वाले दैनिक भत्ते की दरों को बढ़ाकर ₹500 से ₹1000 तथा ₹300 से ₹600 किया गया है।

ओलंपिक के अलावा एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की इनामी राशि में भी वृद्धि की गई है। प्रदेश में 57 नई पंचायत समितियों एवं 1456 नई ग्राम पंचायतों के लिए आवश्यकता अनुसार कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा।

शिक्षा विभाग के लिए 39524 करोड ₹2700000 का प्रावधान किया गया है। 167 ब्लॉक में प्रत्येक में एक इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी।

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200 उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त संकाय एवं 30 उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त विषय आवश्यकतानुसार खोले जाएंगे, जिसपर ₹250000000 का खर्चा किया जाएगा।

3 वर्षों में 66 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में 22 विद्यालय खोले जाएंगे। छात्र छात्राओं को शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु समस्त सरकारी विद्यालय में शनिवार को ‘नो बेग डे’ रहेगा और कोई अध्यापन कार्य नहीं होगा।

ऊर्जा विभाग के लिए 18530 करोड ₹500000 का प्रावधान किया गया है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा लगभग 800 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए 6808 करोड रुपए ₹45 का प्रावधान किया गया।

निजी अस्पताल द्वारा घायल व्यक्ति का उपचार अनिवार्य रूप से करना होगा। सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कम करने वाले श्रेष्ठ 3 जिलों को मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार दिया जाएगा।

प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क ₹165000000 करके बनाए जाएंगे। सभी 229 राजकीय आईटीआई में एक लाख के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू की गई है।

24 जिला में कार्यालयों में ₹500000 की दर से कार्यालयों का आधुनिकरण किया जाएगा। 14 जिलों में 28000000 रुपए की लागत से शहीद स्मारक बनाए जाएंगे। अगले साल 48 नए कोर्ट खोले जाएंगे।

सीमा ज्ञान तथा भू प्रबंधन कार्य के लिए 12 आधुनिक सर्वे उपकरण खरीदे जाएंगे। उपखंड, तहसील, उप तहसील कार्यालयों आवासों में 35 भवनों के निर्माण के लिए ₹250000000 खर्च किए जाएंगे।