13 point roster 200 point roster
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नई दिल्ली।

केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अगले 2 दिन में 13 प्वाइंट रोस्टर (13 point roster) को लेकर निष्प्रभावी करने के लिए नया अध्यादेश (ordinance) लाने जा रही है, इसके चलते फिर से 13 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट रोस्टर लागू हो जाएगा।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री (MHRD) प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में हुए देशव्यापी आंदोलन के बाद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सभी सामाजिक संगठन संयम बरतें, अगले 2 दिन में अध्यादेश लाया जाएगा।

आपको बता दें कि अगले 2 दिन में पीएम मोदी की मौजूदा सरकार आखरी कैबिनेट मीटिंग (Cabinet meeting) होने जा रही है, जिसमें इस अध्यादेश के अलावा भी कई अहम फैसले लिए जाएंगे।

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केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि एससी (SC), एसटी (ST) और ओबीसी (OBC) के युवाओं के सभी अधिकारों की रक्षा की जाएगी, केबिनेट मीटिंग होने वाली है, उसमें 200 पॉइंट रोस्टर के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। जिससे सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा याचिका खारिज होने के बावजूद पुरानी प्रणाली लागू हो जाएगी।

आपको बता दें कि इस नए आरक्षण के नियम की चलते उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी की नौकरियों की संख्या घटना के कारण दलित वर्ग और ओबीसी वर्ग के साथ ही आदिवासी वर्ग से जुड़े विभिन्न संगठनों के चौतरफा विरोध के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा और यह फैसला लिया गया है।

यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अप्रैल 2017 के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके चलते विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट हॉस्टल की जगह 13 पॉइंट लागू हो गया था।

200 प्वाइंट रोस्टर की जगह 13 पॉइंट रोस्टर लागू होने के कारण अप्रैल 2017 से लेकर अब तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में करीब 6000 से अधिक शिक्षक भर्ती अटकी हुई है।

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