जयपुर।

हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्रियों को सोमवार को ही शपथ दिलाई गई है। उसके दूसरे ही दिन विधायकों में जबरदस्त है संतोष देखने को मिल रहा है।

बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए दिग्गज कांग्रेसी नेता हेमाराम चौधरी का मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिए जाने के कारण उनके समर्थक काफी नाराज दिख रहे हैं।

आज सुबह ही बाड़मेर के दो प्रधान राजाराम चौधरी और सोहन लाल चौधरी की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में हेमाराम चौधरी के समर्थकों ने पहले सचिन पायलट और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकारी निवास के बाहर धरना दे दिया।

सचिन पायलट ने उनको आश्वासन दिया कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा इसको लेकर विचार मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेसी नेता लोकसभा की तैयारियों के लिए जुट जाएं।

आपको बता दें कि दिग्गज कांग्रेसी नेता हेमाराम चौधरी, जो कि पहले नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। उनको वर्तमान मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, जिसके कारण हेमाराम चौधरी के समर्थकों में अशोक गहलोत सरकार को लेकर काफी गुस्सा है।

इसके बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधायकों की नाराजगी जायज है। जिनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, उनके समर्थक गुस्से में हैं। लेकिन चिंता करने की अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल में जल्द ही एक और विस्तार किया जाएगा।

आपको बता दें कि सोमवार को ही प्रदेश के कैबिनेट का गठन किया गया है, जिसमें 13 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री हैं।

राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक चुने जाते हैं। संवैधानिक नियमों के मुताबिक कुल विधानसभा सदस्यों के 15% विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री भी रहते हैं।

इस लिहाज से राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में अधिकतम 30 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल गठन में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत कुल 25 मंत्री बनाए हैं। 5 विधायकों को और मंत्री बनाए जाने की गुंजाइश है।

गहलोत सरकार के पहले मंत्रिमंडल गठन में वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक सीपी जोशी, हेमाराम चौधरी, दीपेंद्र सिंह शेखावत को जगह नहीं दी गई है। ऐसे में इन में से किसी एक को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है।

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