सिरोही। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना का लाभ अधिक से अधिक आम जन तक पहुंचाना अहम सरकार की प्राथमिकता है।

वहीं महानरेगा में नियोजित श्रमिकों का समय पर भुगतान सुनिष्चित करना भी हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि सिरोही और जालोर जिलों में ऐसी सड़कों के विकास कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएं जिनके कारण सुरक्षित यातायात प्रभावित हो रहा है।

पायलट रविवार को सिरोही में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों और जनप्रतिधियों को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जिले की रेवदर और आबूरोड सहित जिन पंचायत समितियों में निर्धारित समय पर भुगतान में देरी हो रही है वहां के विकास अधिकारी भुगतान प्रक्रिया में अतिशीध्र तेजी लाएं।

इसके लिए उन्होंने मनरेगा कमिश्नर पी सी किशन को सिरोही जिले की विषेश निगरानी और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नरेगा श्रमिकों के भुगतान में देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री पायलट ने कहा कि मनरेगा कार्यस्थलों पर छाया, पानी, मेडिकल किट और ओआरएस घोल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि नरेगा कार्यों में कैटेगिरी-4 के कार्य भी समुचित मात्रा में स्वीकृत कर पूरे कराए जाएं। आमजन को यदि ऐसे कार्यों की जानकारी नहीं है तो विभागीय अधिकारी इसका आमजन में प्रचार करें।

उन्होंने नरेगा कार्यों में सुधार ओर तेजी लाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास को ऐसे क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए जहां तुलनात्मक रूप से सुधार की आवश्यकता है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री पायलट ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा जिले में ऐसे अधूरे सड़क विकास कार्य ध्यान में लाए गए हैं जिनसे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे स्थानों को चिन्हित करें और विकास कार्यों में तेजी लाकर उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाएं।

पायलट ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सभी सड़क विकास योजनाएं प्रदेश के लोगों के हित में हैं और बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के सभी कार्यों को समान प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी विभागीय सम्पति पर अतिक्रमण बर्दाष्त नहीं किया जाएगा। इसलिए विभागीय अधिकारी ऐसे अतिक्रमणों की सूचना पर मौका-मुआयन कर रिपोर्ट बनाएं और अतिक्रमण हटवाएं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बत्तीसा नाला बांध के लिए आवश्यक अल्टरनेट सड़क के निर्माण, रेवदर-मंडार बायपास सड़क, आवल से मावल तक सड़क सहित अन्य स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए भी हर स्तर पर हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे।

इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई, विधायक संयम लोढा, जगसीराम कोली, समाराम गरासिया, जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया, शिवगंज पंचायती समिति प्रधान जीवाराम आर्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह,

सार्वजनिक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुुख्य सचिव वीनू गुप्ता, मनरेगा आयुक्त पी.सी. किशन, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव एम.जी. माहेश्वरी, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव एम.एल. वर्मा, जिला कलक्टर सुरेन्द्र कुमार सोलंकी, जिला पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।