नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा सोमवार को किसानों के लिए खुशखबरी दी गई। मोदी कैबिनेट ने सोमवार को अहम फैसला करते हुए रबी की कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है।
एक दिन पहले ही कृषि सुधारों के लिए तीन कृषि बिलों को पास करने के बाद पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस और वामपंथी संगठनों के द्वारा अफवाह फैलाने के कारण किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है।
इस बीच सोमवार को मोदी कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ₹50 प्रति क्विंटल और मसूर के समर्थन मूल्य में ₹300 प्रति क्विंटल की वृद्धि की है।
गेंहू के साथ ही जौ की एमएसपी में 75 बढ़कर 1600, चना 225 बढ़कर 5100, सरसों 225 बढ़कर 4650 और कुसुम्भ 112 रुपये बढ़कर 5327 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य कर दिया गया है।
कृषि सुधारों के तहत सरकार ने अभी मंडी में कृषि उत्पाद बेचने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके साथ ही स्टॉक लिमिट भी खत्म किया गया है। साथ ही मोदी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए भी कानून बनाया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सूरत में न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म नहीं किया जाएगा और नए ही मंडियों को बंद किया जाएगा, जबकि यह विपक्ष के द्वारा बताया जा रहा है।
