केंद्र सरकार ने बेलआउट पैकेज की घोषणा, जानिए मोदी सरकार की 8 बड़ी घोषणाएं

नई दिल्ली

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोनावायरस की वजह से पैदा हुए मुश्किल हालात से निपटने के लिए कई बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन घोषणाओं के बारे में बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 8 महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे जनता को राहत मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त वर्ष 2018 2019 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अब बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है।

इसके अलावा देरी से भुगतान करने के लिए ब्याज दर में कटौती करते हुए 12% से 9% कर दिया गया है। इसी तरह से आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की दिनांक को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है।

सरकार ने इसके साथ ही विभाग से विश्वास योजना को भी आगे बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है और इस पर 10% का कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लगेगा।

इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मार्च-अप्रैल मई 2020 के जीएसटी रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न के लिए भी अब अंतिम तिथि 30 जून 2020 की गई है।

इसके साथ ही 5 करोड रुपए के कम करने वाली कंपनियों पर भी जीएसटी रिटर्न भरने के लिए कोई ब्याज नहीं लगेगा जुर्माना या लेट ही नहीं लगेगी।

5 करोड से अधिक वाली कंपनियों को जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए कोई लेट नहीं देना होगा। इनके लिए ब्याज दर भी कर दी गई है। साथ ही साथ अगले दो तिमाही तक अनिवार्य बोर्ड मीटिंग करने के लिए 60 दिनों की छूट भी दी गई है।

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डेबिट कार्ड रखने वाले लोगों के लिए अगले 3 महीने तक किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम से बिना किसी एडिशनल चार्ज के केस निकालने की सुविधा प्रदान की गई है।

सेविंग अकाउंट के लिए मैंने बैलेंस की चार्ज की सीमा में भी छूट दी गई है। इंसॉल्वेंसी इन बैंकरपसी को ₹100000 से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया है।