नई दिल्ली।
कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे देश के नागरिकों के लिए भारत के नरेंद्र मोदी सरकार आज कुछ और नहीं कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ‘कोविड़-19 कमेटी’ ने लगातार बैठकों के बाद एक रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुवार को रात 8:00 बजे देश को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने की घोषणा की थी, जो कमेटी देश के उद्योगपतियों से बातचीत करके आर्थिक मामलों पर रिपोर्ट देगी।
इन घोषणाओं की हो सकती है आज संभावना
माना जा रहा है कि जिस तरह से देश के अलग-अलग शहरों में कर्फ्यू लगाया जा रहा है, धारा 144 इंपोज कर दी गई है, उसके बाद देश के आम नागरिकों के लिए खाने पीने की वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, दाल, तेल, दूध जैसे जरूरी वस्तुओं को फ्री उपलब्ध करवाने की घोषणा की जा सकती है।
इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि अमेरिकी सरकार की तर्ज पर भारत की सरकार भी दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों के लिए प्रतिमाह के कुछ पैकेज की घोषणा कर सकती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है।
आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में 2 दिन पहले ही अमेरिका के व्यस्क नागरिकों के लिए प्रतिमाह $1000 देने का ऐलान किया है। इधर, पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी अपने नागरिकों को चावल फ्री देने का ऐलान किया है।
देश में बंद हुए उद्योग धंधों को देखते हुए बेरोजगार हुए लोगों के लिए भारत की सरकार आज बड़ी घोषणा कर सकती है, जिनमें से जरूरी चीजें फ्री किए जाने की संभावना है।
इसके अलावा कोरोना वायरस से पीड़ित और संदिग्ध लोगों का उपचार पूरी तरह से फ्री किए जाने की भी घोषणा किए जाने की उम्मीद है। जबकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों के लिए प्रतिदिन की मजदूरी देने का ऐलान कर दिया है।
जिस बात की सबसे ज्यादा संभावना है, वो यही है कि मोदी सरकार देश के नागरिकों के लिए प्रतिमाह राहत पैकेज देने अथवा खाने पीने की चीजें मुफ्त मुहैया करवाने की घोषणा कर सकती है।
प्रधानमंत्री के द्वारा गुरुवार की रात देश को संबोधित किए जाने से पहले ही उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया था, जो लगातार दो दिन से उच्च स्तरीय बैठकें कर रही है।
