मुसलमान नहीं रहेंगे अल्पसंख्यक, मोदी सरकार का नया तगड़ा एक्शन प्लान!

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केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों को अल्पसंख्यक के दर्जे से बाहर करने जा रही है।

बताया जा रहा है कि इसको लेकर संसद भी एक बिल लाया जाएगा और कानून के जरिए सरकार मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक के दर्जे से बाहर करेगी।

हालांकि, इसको लेकर अभी 1 साल का समय बाकी है क्योंकि केंद्र सरकार का यह प्लान साल 2021 के लिए है।

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार इस योजना को देश भर में लागू कर देगी।

जिस तरह से धारा 370, तीन तलाक और नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया गया है, ठीक उसी तरह से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता और मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जे से बाहर करके मोदी सरकार अपने घोषणापत्र को अमलीजामा पहनाने का काम करेगी।

गौरतलब है कि संविधान के मुताबिक देश की 10 फ़ीसदी से कम जनसंख्या वाले वर्ग को ही अल्पसंख्यक के दायरे में रखा जा सकता है, लेकिन तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा संविधान की इस परिभाषा को खत्म कर दिया गया।

उसके बाद से ही करीब 15% होने के बावजूद मुसलमान आज तक अल्पसंख्यक के दर्जे में शामिल हैं। इसको नरेंद्र मोदी सरकार बदलने जा रही है।

अगर अल्पसंख्यक दर्जे में से मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा तो फिर हिंदुस्तान के अंदर बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और जैन ही अल्पसंख्यक रह जाएंगे।

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