CAA के बाद मोदी सरकार अब ला रही है नया कानून, सबको मिलेगा लाभ

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नागरिकता संशोधन कानून को संसद में पास हुई है करीब 40 दिन का समय बीत चुका है। इसके बावजूद दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में इस कानून के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है।

कानून को लेकर जहां कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम किया है, वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश भर में जन जागरण अभियान के जरिए मुसलमानों को इसके डर से बाहर निकलने के लिए रैलियां कर रही है।

इस बीच जानकारी में आया है कि केंद्र सरकार निकट भविष्य में शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान एक और बड़ा कानून अध्यादेश के जरिए लागू करने जा रही है।

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर बिल का मसौदा तैयार कर रही है।

इसको लेकर बीते दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी एक बयान देकर राजनीतिक हवा को तेज कर चुके हैं। मोहन भागवत ने कहा था कि केंद्र की सरकार तय करें कि किसको कितने बच्चे पैदा करने हैं।

उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत एक देश है कोई धर्मशाला नहीं है, जहां पर मनमर्जी से जितने चाहिए उतने बच्चे पैदा कर जनसंख्या वृद्धि करें।

इसलिए इसको लेकर केंद्र सरकार एक कानून बनाए और उसके मुताबिक देश के लोग जनसंख्या नियंत्रण करने में योगदान दें।

बताया जा रहा है कि इसी महीने की अंतिम दिनों में शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान पापुलेशन कंट्रोल बिल संसद में पेश किया जाएगा, जिसको कानून के जरिए पूरे देश में लागू किया जाएगा।

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मानने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नेशनल रजिस्टर और सिटीजन लागू किया गया था।