जयपुर।

राजस्थान सरकार के द्वारा प्रस्तावित कर्ज माफी से पहले ही राज्य में 8.30 करोड रुपए का कर्ज माफी घोटाला सामने आया है।

मामला डूंगरपुर जिले का है यहां पर गोवाडी, जेठाना, व गावड़ा ब्रह्मानिया की कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (large agriculture multiple co-operative society) में यह घोटाला सामने आया है।

जानकारी के मुताबिक यहां पर 1719 किसानों के नाम से फर्जी खातों के माध्यम से 8.30 करोड रुपए का कर्ज लिया गया। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसानों के सरकारी बैंकों के 50 हज़ार तक के कर्ज माफी की घोषणा के समय इस कार्य को आप भी करवा लिया गया।

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इसकी जानकारी मिलने के बाद में जोरदार हंगामा हुआ। कर्ज माफी की पहली ही ऋण चुकता होने के कारण उनको ऋण माफी प्रमाण पत्र भी मिल चुके हैं। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में की गई ऋण माफी योजना के तहत भी चुकता करने की योजना थी।

मजेदार बात यह है कि जिस किसान को बैंक में ऋण देने से इनकार कर दिया था, उन्हें किसानों के नाम से यह ऋण उठाए गए हैं। जितनी राशि मांगी थी, उसके मुकाबले अधिक राशि जारी की गई और किसानों को इस बात का पता भी नहीं है।

जानकारी में आया है कि 1719 इन किसानों में से अधिकांश खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं। इनसे इन के नाम से 8.30 करोड रुपए का लिया गया और ऋण माफी योजना के तहत चुकता भी कर दिया गया। इसके बाद पता चला कि इस सूची में ऐसे किसान भी शामिल है जो रोजगार की तलाश में विदेश गए हुए हैं।

इस मामले को लेकर जब सहकारिता रजिस्ट्रार आईएस नीरज के पवन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लोन की सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 व्यवस्थापकों के अधिकार छीन लिए गए हैं। इस मामले की जांच के लिए एडिशनल रजिस्ट्रार निगरानी में एक टीम गठित की गई है। इसकी जांच होने के बाद ही घोटाले की वास्तविक राशि सामने आएगी।

नवनियुक्त सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना का कहना है कि जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा भी प्रदेश में सभी जगह जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। घोटाले में शामिल सुपरवाइजर और उनके अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

गौरतलब है कि पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने प्रदेश के उन किसानों का ₹50000 तक का ऋण माफ किया था जिन्होंने सहकारी बैंकों से कर्ज ले रखा है। इसमें 8174 करोड रुपए का ऋण माफ किया गया था।

वर्तमान सरकार ने की अलग-अलग कैटेगरी में किसानों का ₹200000 तक का ऋण माफ करने की घोषणा की है। इसके लिए अभी किसानों की पात्रता निश्चित करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, जिसकी दूसरी बैठक 10 जनवरी को होगी।

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