Dr satish poonia bjp
Dr satish poonia bjp MLA Amer

Jaipur news

‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ (PM kisan samman nidhi yojana) के तहत देश के लघु एवं सीमांत किसानों को मोदी सरकार हर साल 6000 रुपये दे रही है, लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कृषकों के इस हक़ पर सांप बनकर बैठी है।

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और आमेर से विधायक डॉ. सतीश पूनिया का कहना है कि केंद्र सरकार कई रिमाइंडर दे चुकी है, लेकिन कांग्रेस की यह सरकार प्रदेश के करीब 50 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का डेटा नहीं दे रही है।

डॉ. पूनिया का आरोप है कि पात्र करीब 50 लाख कृषकों में से केवल 1.27 लाख का डेटा केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिसके चलते मार्च में मिलने वाली पहली किस्त के 2000 रुपयों से किसान महरूम रह रहे हैं।

यह पैसा बैकलॉग में भी नहीं रहेगा, मतलब जिनको यह क़िस्त अभी नहीं मिलेगी, उनको फिर कभी नहीं मिलेगी। जो मार्च की क़िस्त है, वह अभी मिल सकती है।

मजेदार बात यह है कि राज्य सरकार के मुताबिक राज्य में 7 फरवरी से अब तक 20 लाख से ज्यादा लघु एवं सीमांत किसानों का लगभग 7500 करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया जा चुका है।

इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार के पास कम से कम इतने कृषकों का डेटा तैयार है, फिर यह बात गले नहीं उतर रही है कि आखिर सरकार इन पात्र किसानों का डेटा केंद्र सरकार को क्यों नहीं दे रही है।

इधर, राज्य सरकार के मुताबिक जैसे जैसे किसान पंजीकरण किए जा रहे हैं, वैसे वैसे किसानों का डेटा केंद्र सरकार को दिया जा रहा है, अब तक करीब 1.50 लाख किसानों का भू राजस्व रिकॉर्ड केंद्र को दिया जा चुका है।

आपको बता दें कि योजना के तहत देश के करीब 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलना है। राजस्थान के भी लगभग 50 लाख किसान इस योजना के दायरे में आ रहे हैं। यह आंकड़ा राज्य के कुल किसान परिवारों का करीब 84 फीसदी है।