पंजाब: MSP से कम खरीदा तो 3 साल की जेल, नहीं होगी 2.5 एकड़ से कम ज़मीन कुर्क, राजस्थान भी ऐसा ही करेगा

चंड़ीगढ़/जयपुर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संसद में जो 3 कृषि बिल पारित गए हैं, उनसे दो कदम आगे बढ़ते हुए पंजाब (Panjab) की कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarindra singh) की सरकार ने किसानों को दो बड़ी राहत दी है।

पंजाब सरकार ने कहा है कि किसानों के उत्पादन को जो भी कारोबारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम में खरीद करेगा, उसपर जुर्माना होगा और उसको 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार यदि कोई कंपनी किसानों के साथ करार करती है तो उसको भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की पालना करनी होगी, उससे कम में करार किया गया या किसान को कम पैसा दिया गया तो उसको भी 3 साल की सजा होगी।

सदन में पंजाब सरकार ने 4 बिल पास किये हैं। ऐसा करने वाला पंजाब पहला राज्य है। इसके साथ ही सरकार एमएसपी से कम खरीदी की यकीनी बनाने का भी प्रावधान किया है। साथ ही 2.5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों की ज़मीन कुर्की के फरमान जारी नहीं होंगे।

पंजाब के बाद राजस्थान सरकार ने भी कहा है कि वह भी किसानों के हित में इसी तरह के प्रावधान करेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सदन का सत्र बुलाने की मांग की है, जिसको राज्यपाल ने 56 दिन बाद फिर आहूत करने पर जवाब मांगा तो सरकार ने कहा है कि केंद्र के 3 कृषि बिलों के खिलाफ किसान हित में कुछ करना है।

ऐसा लग रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा चार कृषि बिल पारित किए जाने के बाद कांग्रेस के अन्य राज्य की सरकारों ने भी इसी तरह से केंद्र के तीन कृषि बिलों के विरुद्ध नए प्रावधान करने का फैसला कर लिया है। इसके लिए पिछले दिनों ही सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए थे।

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