जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों का 18000 करोड़ों का ऋण माफ करने का ऐलान करने के एक सप्ताह बाद भी किसी किसान को इस घोषणा के तहत राहत नहीं दे पाई है।

अखबारों और टेलीविजन और सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को प्रदेश की सरकार के द्वारा सहकारिता बैंकों के समस्त लोन और डिफॉल्टर हो चुके किसानों के ₹200000 तक ऋण माफ करने की योजना का पता चला, लेकिन उसके बावजूद एक भी किसान को अब तक ऋण माफी का लाभ नहीं मिल पाया है।

राजस्थान में सरकार बने 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाई जा चुकी है, और उनके बीच विभागों के बंटवारे को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर से दिल्ली के बीच दौड़ लगा रहे हैं।

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री सचिन पायलट विभागों के बंटवारे को लेकर खींचतान में उलझे हुए हैं, तो दूसरी तरफ राज्य के किसान राज्य सरकार द्वारा की गई लोन माफी का लाभ लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं।

सहकारिता बैंक के अलावा किसी भी राज्य राष्ट्रीय कृत बैंक के पास अब तक राज्य सरकार की तरफ से किसानों का ऋण माफ करने के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं गया है। जिसके चलते किसी ने भी अभी तक किसानों को ऋण माफी पत्र नहीं दिया हैं।

उम्मीद जताई जा रही है कि इस सप्ताह के अंत तक सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। उसके बाद बैंकों को नोटिफिकेशन दिया जाएगा।

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