बेरोजगारों के नेता की क्यों की अवैध गिरफ्तारी, राज्य सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब?

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जयपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव की गिरफ्तारी करने के बाद जेल भेजने के मामले में राज्य सरकार से जवाब देने को कहा है। कोर्ट के द्वारा चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक ओपी गल्होत्र, ज्योति नगर थाना पुलिस, अशोक नगर थाना पुलिस, महेश नगर थाना इंचार्ज सहित कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

राजस्थान हाई कोर्ट ने यह है नोटिस राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव की याचिका पर जारी किया है।

गौरतलब है कि 7 मई 2018, 7 जून 2018, 5 जुलाई 2018, 11 अगस्त 2018 को उपेन यादव की कथित तौर पर अवैध गिरफ्तारी की गई थी। कोर्ट ने कहा है कि ये सभी 2 सप्ताह में जवाब दें। मामले को लेकर दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

अपनी अवैध गिरफ्तारी और जान की सुरक्षा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन यादव ने याचिका लगाई थी।