Jaipur

विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा पत्रकारों के प्रवेश पत्रों में कटौती किए जाने के बाद उपजे विवाद पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राहत के छींटे देने का प्रयास किया गया है।

अशोक गहलोत ने अपनी तीसरी सरकार के पहले पूर्ण बजट में पत्रकारों के लिए पेंशन योजना फिर से शुरू करने और जिलेवार पत्रकारों के लिए आवास आवंटन करने की घोषणा करते हुए अध्यक्ष सीपी जोशी के विवाद पर ठंडे छींटे डालने का प्रयास किया है।

विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र, यानी मेनिफेस्टो में दी गई बातों को लगातार तीसरी बार सार्वजनिक रूप से घोषित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाहवाही लूटने का प्रयास किया तो इसके साथ ही साथ पूर्व सरकार के ऊपर तंज कसे।

उन्होंने राज्य सरकार के कार्यों पर तंज कसे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में आवासन मंडल के द्वारा बनाए गए फ्लैट्स में दरों में 50% की कटौती करते हुए जन आवास उपलब्ध करवाने की घोषणा की है।

इसके चलते राज्य के रियल इस्टेट कारोबार में उछाल आने की संभावना जताई जा रही है।

राज्य सरकार ने निशुल्क जांच योजना और निशुल्क दवा योजना का भी दायरा बढ़ाते हुए चार बड़ी बीमारियों, जिनमें कैंसर जैसी बीमारी को भी ऐसी योजना के दायरे में लाया गया है।

राज्य के पदक विजेताओं को राज्य में 25 बीघा जमीन देने का भी वादा किया गया है। इसके अलावा प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अलग से 5 करोड़ का बजट घोषित किया गया है।

राज्य बजट-2019
-मुख्यमंत्री पेश कर रहे राज्य बजट, प्रदेश में शान्ति और अहिंसा के लिये प्रकोष्ठ बनेगा, सभी वर्गों का कल्याण हमारी प्राथमिकता, ये बजट जनता का बजट है, जनता के विभिन्न वर्गों से चर्चा कर उनके सुझाव शामिल किए है।

-बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा, गहलोत ने ईज आॅफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज आॅफ डूइंग फार्मिंग का नया फार्मूला दिया, ईज आॅफ डूइंग फार्मिंग के लिए 1000 करोड़ के किसान कल्याण कोष बनाने की घोषणा।

– किसानों की अनुपयोगी पड़ी जमीन पर सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे।

– बहकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जाएगा, सीएम अशोक गहलोत ने बजट में की घोषणा।

-जयपुर को मिली मेट्रो फेज टू की सौगात, बजट घोषणा में सीएम अशोक गहलोत का ऐलान। 13 हजार करोड़ की लागत से मेट्रो फेज टू का काम होगा शुरू, नई डीपीआर बनाने का कार्य की होगी शुरूआत।

-महात्मा गाँधी संस्थान बनाने की घोषणा। जयपुर में बनाया जाएगा महात्मा गाँधी संस्थान।

– सीएम अशोक गहलोत ने ली चुटकी, पानी पीने से पहले गहलोत ने विपक्ष से पूछा की क्या इजाजत है, कहा, मैं विपक्ष का इतना ध्यान रखता हूँ कि पानी भी आपसे पूछकर पीता हूँ, इस पर सदन में लगे ठहाके।

-राज्य में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाई जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने बजट भाषण में जयपुर शहर को भिक्षामुक्त शहर बनाने की घोषणा की।

– जयपुर में 21 करोड़ की लागत से बनेगा करियर काॅउंसलिंग सेन्टर। महिलाओं के लिए 1000 करोड़ की इन्दिरा प्रियदर्शनी निधि योजना की घोषणा।

– शराबबंदी आन्दोलन के दौरान जान देने वाले गुरूशरण छाबड़ा को लेकर सीएम ने की घोषणा, गुरूशरण छाबड़ा के नाम पर होगा सूरतगढ़ के स्कूल का नाम। मुख्यमंत्री मुद्रा योजना की घोषणा, युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख तक का कर्ज।

-अशोक गहलोत ने बजट में की 75 हजार नई भर्तियों की घोषणा। सीएम गहलोत ने की कृषि कल्याण कोष के गठन की घोषणा।

– 1000 करोड़ के कल्याण कोष के गठन की घोषणा। पिछले सरकार ने सहकारी बैंकों का किसानों का 50,000/- रूपये तक का अलप्कालीन ऋण माफ किया था।

– 16,000 करोड़ फसली ऋण के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा।

-ग्राम पंचायतों पर 1478 पशु उप चिकित्सा केन्द्र खोले जाएंगे। आवारा पशुओं से निजात के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर नंदी शाला स्थापित की जाएगी।

– प्रदेश में डामर सड़क से वंचित 1009 गाँवों को आगामी वर्षों में सड़क से जोड़ा जाएगा। 5 साल में मिसिंग लिंक सड़के बनेगी।सीएम गहलोत ने की 9218 करोड़ की लागत से बांध परियोजना की घोषणा।

-75 लाख आबादी के लिए 1454 करोड़ की घोषणा। सैम एरिया के लिए 207 करोड़ का प्रावधान। 22831 हैक्टेयर क्षेत्र को कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाएगा।

– राज्य में 211 बांधों के रखरखाव के लिए 965 करोड़। देश में सड़कों का सुदृढ़िकरण किया जाएगा। 1086 किमी. सड़कों का निर्माण प्रगति पर है।

– आगामी 5 वर्षाें में सरकार सभी ग्राम पंचायतों को एक नया विकास प्रति उपलब्ध करवाएगी। बिजली उत्पादन के लिए बनाई 10 वर्षीय कार्ययोजना, ऊर्जा के लिए बनेगी विस्तृत कार्य योजना।

-6000 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का विकास होगा। नवीन सौर और पवन ऊर्जा की नीति लाई जाएगी। किसानों की अनुपयोगी जमीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाये जाएंगे।

– 1 लाख नए कृषि कनैक्शन दिए जाएंगे। 1 लाख कृषि कनैक्शन देने का लक्ष्य रखा था जिन्हें पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

– किसानों को गुणवŸाापूर्ण बिजली देने के लिए कृषि कनैक्शनों के लक्ष्य को साधने के लिए 5200 करोड़ की सहायता दी जाएगी।

– कृषि कनैक्शन के फीडर के लिए 5200 खरीद। 500 करोड़ रूपए नए ट्राँसफर के लिए। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगेंगे। नाथद्वारा में बिजली लाइनें भूमिगत होगी।

-जल संसाधन के लिए 4675 करोड़ का प्रावधान किया गया। राजीव गाँधी जल संचय योजना का ऐलान। गाँव में मास्टर प्लान बनाए जाएंगे।

– सभी पंचायत समितियों पर अम्बेडकर भवन बनाए जाएंगे। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन राशि बढ़ाने का निर्णय लिया। नवीन आवासीय पालनहार छात्रावास बनेगा।

– युवा पीढ़ि को गाँधी दर्शन से परिचय कराने के लिए संस्थागत काम करना चाहते है। गाँधी दर्शन से परिचित करवाने के प्रयास होंगे। 50 करोड़ की लागत से जयपुर में बनेगी महात्मा गाँधी संस्थान।

-200 नए स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे।
50 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे।

– राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 500 बेड बढ़ेंगे। राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी में ब्लड बैंक की स्थापना होगी।

-गुटखा, पान-मसाला पर पूरी तरह रोक लगाने की कार्य योजना बनाई जाएगी।जोधपुर में मल्टी स्टोरी आईसीयू और कैंसर की रोकथाम के लिए स्पेशल यूनिट बनेगी।

– वाहन प्रदूषण रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाई जाएगी। क्रूड आॅयल खनन से बढ़ेगा राजस्व।

– 10 ब्लाॅक की मिली अनुमति। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन राशि बढ़ाने का निर्णय लिया। नवीन आवासीय पालनहार छात्रावास बनेगा।

-गहलोत सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया। रिटायर्ड खेल प्रशिक्षकों की सुविधाएं लेकर खेलों को मजबूत करेंगे। राजस्थान में राज्य खेल प्रारम्भ करने की घोषणा।

– राजस्थान के गाँव में शुरू होगी फार्मर टू होम सेवा। अभय कमाण्ड सेन्टर पर कैमरों की संख्या बढ़ाकर 10000 की जाएगी।

– मूक बधिर बच्चों को दुभाषियों की सुविधा मिलेगी। इसके लिए कार्मिकों को 3 महीने का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। जयपुर में हेरिटेज वाॅक के लिए व्हीकल फ्री जोन विकसित किया जाएगा।

– गहलोत सरकार प्रदेश के एक लाख युवाओं को 1 लाख कर्ज देगी। भादरा, डूंगरगढ़, रायपुर समेत 18 जगह सरकारी काॅलेज के भवन निर्माण की घोषणा की।

– नवाचार के लिए बौद्धिक सम्पदा नीति लागू की जाएगी। गहलोत सरकार ने की पिछली सरकार के बंद किए 3 काॅलेज फिर से शुरू करने की घोषणा।

-जेल में कैदी सुधार के लिए बनेगी हाई पाॅवर कमेटी। अलवर, भरतपुर में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट।

– नामांतरण की प्रमाणित प्रति भी आॅनलाइन मिलेगी। गहलोत सरकार का सरकारी कामकाज को पेपर लेस बनाने पर जोर।

– प्रदेश के सभी तहसीलों के रिकाॅर्ड को जोड़ा जाएगा आॅनलाइन। 3 सालों में पूरी की जाएगी यह प्रक्रिया। पत्रकार पेंशन योजना को पुनः शुरू करने का ऐलान।

– पत्रकारों, साहित्यकार और कलाकारों को होगा भूखण्डों का आवंटन। स्थानीय निकायों के माध्यम से दिए जाएंगे भूखण्ड। सचिवालय में बनेगा, राजस्थान आपातकाल आॅपरेशन सेन्टर। 24 घण्टे काम करेगा सेन्टर।

– एक उद्यमी एक खेल योजना शुरू होगी। जहवारलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी बनेगी।

– नेशनल गेम्स की तर्ज पर राज्य गेम्स की घोषणा। राजस्थान जन आधार योजना की घोषणा।

– एक हजार के आबादी के सभी गाँवों में 6 हजार ई-मित्र केन्द्र खोले जाएंगे। राज्य में एलपीजी और सीएनजी वाहनों के टैक्स में 25 से 50 प्रतिशत छूट की घोषणा की गई।

– आवासीय मकान की रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी पर छूट की घोषणा की। फैमिली सेटलमेंट पर 1 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी माफ।

– स्टार्ट अप के लिए 10 लाख तक के ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करने की घोषणा।

– मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की घोषणा। पात्र कन्याओं को 21000 की सहायता।

– अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों के लिए अलवर में छात्रावास शीघ्र शुरू किया जाएगा।

-प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुम्बई जाने वाले युवाओं को राजस्थान भवन में मिलेगी ठहरने की सुविधा।

– स्टार्टअप के लिए 1.5 लाख रूपए तक के स्टाम्प ड्यूटी को समाप्त।

– बकाया करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार एमनेस्टी येाजना लागू करने का विचार रखती है।

-राज्य के व्यवहारियों को राहत देने की मंशा इसके लिए स्टेट जीएसटी में संशोधन किया जाएगा।

-साइबर अपराध और आर्थिक अपराध के लिए एसओजी में स्पेशल दो यूनिट खोली जाएगी।

– निकायों की बकाया लीज राशि जमा करवाने पर सौ फीसदी छूट। 31 मार्च, 2019 तक के सिंचाई कर का मामला। एक मुश्त जमा कराने पर मिलेगी छूट।

-नागरिकों को उनके निवास के नजदीक ईलाज मिल सके। इसलिए ‘‘जनता क्लिनिक’’ खोले जायेंगे। इन क्लिनिकों में निःशुल्क दवा योजना की दवाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी।

-सरकार ने नहीं लगाया कोई नया कर। 32 हजार 678 करोड़ 34 लाख राजकोषीय घाटा अनुमानित।

छोटे पॉइंट्स में जानिए बजट 2019

—राज्य में नई सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति लाने की घोषणा की