-गरीब, किसान एवं युवाओं के सपनों को पूरा कर रही है मोदी सरकार।
जयपुर। कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बेरोजगारों को ₹3500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था। इस वादे को प्रदेश की कांग्रेस सरकार अमलीजामा पहनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें कई तरह के बेरिकेट्स लगा दिए हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर हमला बोला है।

पूर्व मंत्री एवं विधायक डाॅ. राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले लोगों से जो वादे किए थे, वे अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं और कदम ताल करते नजर आ रहे हैं।

कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में शिक्षित बेरोजगार युवाओं से वादा किया था कि सभी बेरोजगारों को 3500/- रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।

लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रही है और प्रदेश में 21 वर्ष से 35 वर्ष तक के युवाओं की आबादी करीब 2 करोड़ से अधिक है।

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उन्होंने कहा कि सेन्टर फाॅर माॅनिटरिंग इण्डियन इकाॅनोमी (सी.एम.आई.आई.) की रिपोर्ट के अनुसार 33 लाख शिक्षित बेरोजगार युवा इस श्रेणी में आते है।

युवाओं को 3500/- रूपये के स्थान पर 3,000/- रूपये देने की घोषणा की है। लेकिन उसमें भी ‘‘इफ एण्ड बट’’ लगाकर कई शर्तें लागू कर युवाओं के साथ छलावा कर रही हैं।

प्रदेश की कांग्रेस सरकार के अनुसार तो सिर्फ 1 लाख के करीब शिक्षित बेरोजगारों को ही सरकार भत्ता देने की बात कर रही है, जिससे शिक्षित बेरोजगार युवाओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है।

राजेन्द्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार अभी कुम्भकर्णी नींद में सोई हुई है।

स्वाइन फ्लू के चलते प्रदेश में अब तक करीब 82 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं पिछले डेढ़ माह में 8 किसानों की ठंड की वजह से मौत हो चुकी है।

उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार का यह अंतरिम बजट देश के गरीब, किसान और युवाओं के सपनों को पूरा करेगा और यह एक सर्वांगीण बजट है।

यह बजट देश के विकास को गति देने वाला और रोजगार का सृजन करने वाला बजट है।

उन्होंने कहा कि 2 हैक्टेयर से कम भूमि वाले गरीब किसानों के लिए प्रधानमंत्री ‘‘किसान सम्मान योजना’’ एक ऐतिहासिक पहल है, जिसके अन्तर्गत देश के करीब 12 करोड़ किसानों को मोदी सरकार द्वारा 75 हजार करोड़ रूपए के बजट से प्रति वर्ष 6 हजार रूपए दिए जाएंगे और राज्य के 58 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

यह फैसला किसानों को स्वावलम्बी बनाने एवं उनकी आय को दुगुना करने के प्रयास में मील का पत्थर साबित होगा।

राठौड़ ने कहा कि ‘‘किसान क्रेडिट कार्ड’’ में दिए जाने वाले ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट और समय से ऋण चुकाने पर 3 प्रतिशत छूट से किसानों को 5 प्रतिशत तक ब्याज में छूट देने का निर्णय किसानों को बड़ी राहत देगा।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार देश के मध्यम वर्ग के लोगों को विभिन्न तरीके से लाभ पहुँचाने के लिए कार्य कर रही है और बजट में आगे बढ़ते हुए टैक्स फ्री इनकम को डबल कर दिया, जिससे आयकर की सीमा 2.5 लाख से 5 लाख रूपये हो गई है। इससे प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा आयकरदाताओं को राहत मिलेगी।

‘‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना’’ की सराहना करते हुए राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि इस योजना के तहत देश के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3 हजार रूपए प्रति माह पेंशन मिलने का कार्य उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा।

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