जयपुर। केंद्र सरकार ने आधार तथा अन्य कानूनों के विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। अब यदि कोई बैंककर्मी या सिमकार्ड जारी करने वाली कंपनी का कर्मचारी आधार कार्ड मांगता है तो आप उसको मना कर सकते हैं।

केंद्र सरकार ने विधेयक को मंजूरी देने के साथ ही साफ कर दिया है कि ​उपभेक्ता की अनुमति के बिना आधार का अनाधिकृत इस्तेमाल दंडनीय अपराध है। अब यदि कोई बैंक खाता खोलने के लिये अ​थवा कोई दुकानदार सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बताता है तो उसको आप साफ इनकार कर सकते हैं। इसके गलत उपयोग पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और साथ में तीन साल की कैद हो सकती है।

केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि कि यदि आप भी किसी दुकान पर सिम कार्ड लेने के लिए जाते हैं और दुकानदार आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगता है तो आप उसे इसके लिए साफ मना कर सकते हैं, क्योंकि आधार तथा अन्य कानूनों में (संशोधन) के विधेयक, 2019’ को मंजूरी दे गई है।

इस विधेयक के मुताबिक बैंक या सिम कार्ड देने वाला दुकानदार आपको आधार नंबर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और वह आपको सिम देने से इनकार नहीं कर सकता है, यानी अन्य आईडी से भी सिमकार्ड मिल सकता है। और बैंक का खाता भी खुल सकता है।