आचार संहिता में 26000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी

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जयपुर।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में नवंबर में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को आचार संहिता लग चुकी है।
चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखें तय करने के साथ ही सभी पांचों प्रदेशों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में 26000 बेरोजगारों को नियुक्ति देने की कवायद को अमलीजामा पहनाने की तैयारी की जा रही है।
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इस मामले को लेकर आज ही मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद यह तय किया गया कि कोर्ट के निर्णय की कॉपी मिलने के बाद चुनाव आयोग को इन 26000 पदों पर नियुक्ति देने के लिए सिफारिश की जाएगी।
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि कोर्ट की तरफ से नियुक्ति देने के लिए आज हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन अभी उसके आर्डर की कॉपी नहीं मिली है। जैसी ही उसकी कॉपी उपलब्ध होगी, तो मुख्य सचिव व निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करवा दी जाएगी।
यादव ने बताया कि उनकी आज ही चुनाव अधिकारी आनंद कुमार और मुख्य सचिव टीवी गुप्ता से इस बारे में बात हुई है। दोनों अधिकारियों ने कहा है कि कोर्ट की के आदेश की कॉपी मिलने के बाद वे चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली स्थित केंद्रीय चुनाव आयोग को 26000 पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिश कर देंगे।
आपको बता दें कि रीट के माध्यम से यह 26000 बेरोजगार परीक्षा पास कर चुके हैं। सभी को केवल नियुक्ति दी जानी बाकी है। इस बीच आचार संहिता लगने के कारण सारा काम अब राज्य सरकार के बजाय निर्वाचन आयोग के पास पहुंच चुका है।
बेरोजगारों को उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग इस मामले को तत्परता से निपटाने के साथ ही सभी 26000 बेरोजगारों को नियुक्ति देने का रास्ता साफ कर देगा।

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