13 point roster protest in university of rajasthan
13 point roster protest in university of rajasthan

New Delhi.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 13 point roster वाले Supreme Court के फैसले के खिलाफ 200 point roster लाई है। मोदी सरकार ने अपने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में इसका फैसला किया है। www.nationaldunia.com ने एक दिन पहले ही लिखा था कि, “13 पॉइंट रोस्टर पर 2 दिन में अध्यादेश लाएगी मोदी सरकार।”

13 point roster रद्द, 200 point roster के लिए अध्यादेश लाई मोदी सरकार 1

गौरतलब यह है कि सोमवार को ही अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं द्वारा देशव्यापी धरने प्रदर्शन किए गए थे।

उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 200 पॉइंट रोस्टर को रद्द कर उसकी जगह 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लागू की थी, जिसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा देशभर में अनुदानित उच्च शिक्षण संस्थाओं में आने वाली शिक्षक भर्ती ने संस्थान को यूनिट मानने के बजाय विभाग को यूनिट मानने के लिए बाध्य किया गया था।

हालांकि, इसके विरोध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) Supreme court चले गए, किंतु वहां से भी शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जायज ठहराते हुए 200 पॉइंट रोस्टर को निरस्त कर दिया।

इसके बाद फरवरी माह में ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिस पर फैसला देते हुए 1 सप्ताह पहले ही शीर्ष कोर्ट में अपने पुराने फैसले को कायम रखा था।