New delhi

भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ हमें सरकार में बैठाया है।

इस चुनाव में लोगों ने भरपूर वोट दिया. पहली बार महिला, युवा, बुजुर्गों ने अच्छा काम करने वाली सरकार पर भरोसा जताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद कर रही।

इस दौरान वित्त मंत्री ने अपनी कई योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें मुद्रा योजना, सागरमाला, मेक इन इंडिया आदि शामिल रहे।

उन्होंने कहा कि भारत आज रोजगार देने वाला देश बना है. हमारा जोर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है।

भारतमाला के जरिए हम देश में सड़क हर गांव तक पहुंचा रहे हैं और नेशनल हाइवे का निर्माण कर रहे हैं।

अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी।

इस दौरान उन्होंने प्रदूषण मुक्त भारत, चिकित्सा उपकरणों पर जोर, जल प्रबंधन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, चंद्रयान, गगनयान जैसे प्वाइंट्स को गिनाया।

उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम, ब्लू इकॉनमी, जल प्रबंधन, स्वस्थ समाज और नागरिकों को सुरक्षा जैसे मसले भी हमारे फोकस में होंगे।

हम एक देश एक ग्रिड के जरिए सभी राज्यों को सस्ती बिजली पहुंचाएंगे। इससे हर राज्य को सही दाम पर हर वक्त बिजली मिल सकेगी।

हम मेक इन इंडिया के जरिए स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार देश को आधुनिक भी बना रही है. जिसमें 657 किमी।

मेट्रो को चालू किया गया है, जबकि 300 किमी. नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है. हमारा अगला मकसद देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करने की है।

हमारा लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ाना देना है। आज लाइसेंस और कोटा राज के दिन लद गए हैं।

हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है। हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है।

साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है।

सरकार रेलवे में निजी भागेदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है. रेलवे के विकास के लिए PPP मॉडल को लागू किया जाएगा।

रेल ढांचे में विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है।

मोदी सरकार न्यू इंडिया पर फोकस कर रही है। पानी और गैस के लिए भी एक राष्ट्रीय ग्रिड बनेगा।

नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड को रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा।

इसके साथ ही सरकार ने MRO का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है. जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट का फॉर्मूला लागू किया जाएगा।

छोटे और मझोले उद्योगों के लिए 59 मिनट में लोन को मंजूरी दी जाएगी।

मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. मीडिया के साथ-साथ एविऐशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी FDI पर विचार किया जाएगा।

इसके अलावा बीमा सेक्टर में 100 फीसदी FDI पर भी विचार किया जा रहा है।

छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है।

इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा। हमारी सरकार इसके साथ ही हर किसी को घर देने की योजना पर भी आगे बढ़ रही है।

हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है। हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी।

उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है।

देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा।

पीएम आवास योजना के तहत हर गरीब परिवार को घर मुहैया कराने का लक्ष्य है।

हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है।

जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है। इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा।

अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर होगा काम। किसानों के उत्पाद से जुड़े कामों में प्राइवेट आंत्रप्रेन्योरपिश को बढ़ावा दिया जाएगा।

2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है। 5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अभी तक 2 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है।

ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने के लिए सरकार डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है।

हम नई शिक्षा नीति लाएंगे। शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) बनाने का ऐलान किया गया।

उच्च शिक्षा संस्थानों को 400 करोड़ रुपये की मदद करेगी केंद्र सरकार। विदेशी छात्रों के लिए ‘स्टडी इन इंडिया’ प्रोग्राम।

प्रवासी भारतीयों के लिए निवेश को सरकार ने आसान करने की कोशिश की है। इसके लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ा जाएगा।

विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है।

अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है।

नए कानून में मकान मालिक और किराएदार के वित्तीय रिश्तों और अधिकारों को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा।

स्टैंड अप इंडिया के तहत महिलाओं, ST-ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा।

स्टार्ट अप के लिए टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे।

#Budget2019 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ‘नारी टु नारायणी’ का नारा दिया।

उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था महिलाओं के विकास के बिना नहीं हो सकता किसी भी देश का विकास। इसलिए हमारा फोकस नारी सशक्तीकरण पर है।

जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी।

महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी।

सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी।

सरकार ने 1 से 20 रुपये के नए सिक्कों का ऐलान किया है, जिन्हें जल्द लोगों के लिए जारी किया जाएगा।

वित्त मंत्री का ऐलान-एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया एक बार फिर होगी शुरू। विनिवेश पर सरकार का बड़ा फोकस।

सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स का दायरा बढ़ा दिया है। अब 400 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को छूट मिलेगी।

400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा।

इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनी आ जाएंगी. ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा।

इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है। स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा।

बजट में मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है।

अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी।

इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी।

बजट में अमीरों की इनकम पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है। अब 2 से 5 करोड़ की इनकम पर 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा।

अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा।

यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे।

सोना पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसदी टैक्स से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है।

तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा. पेट्रोल-डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा।

सोने और बहुमूल्य धातुओं पर उत्पाद शुल्क 10 से बढ़कर होगा।

12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस वसूला जाएगा।