nationaldunia

नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। आज पीएम मोदी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। 8 लाख तक कि सालाना आय वालों को इसका लाभ मिलेगा।

नए साल में पीएम मोदी कैबिनेट की तरफ से देश के सवर्णों को भी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। करीब चार माह बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए इस निर्णय को लेकर सियासी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

आपको बता दें कि लंबे समय से सवर्ण जातियां भी आरक्षण के लिए मांग कर रही थीं। मोदी सरकार द्वारा आरक्षण की मांग मानने के बाद एक बार फिर से सियासत में तूफान आने की संभावना है।

इधर, अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले की समीक्षा करने के बाद ही विपक्ष का कोई नेता बोलने को सामने आएगा।

उल्लेखनीय है कि संवैधानिक तौर पर कोई भी सरकार 50 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दे सकती है। पीए मोदी सरकार को अब इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा।

इससे पहले आबीसी को 27, एसटी का 7.5 और एससी वर्ग को 15 फीसदी आरक्षण मिला हुआ है। अब सवर्णों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ऐसे में देश में अब केंद्र सरकार की ओर से कुल आरक्षण 59.5 फीसदी हो गया है।